खुशखबरी: किसानों के लिए भारत सरकार का एक बड़ा कदम.

भारतीय किसानों के लिए अच्छी खबर है! खटर सरकार ने किसानों को एक बड़ी सौगात दी है, जिसमें रबी सीजन 2023-24 में कर्नाटक से 1.39 लाख टन चना खरीद की अनुमति दी गई है।

खुशखबरी: किसानों के लिए भारत सरकार का एक बड़ा कदम.
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खुशखबरी: किसानों के लिए भारत सरकार का एक बड़ा कदम.

नई दिल्ली, 25 फरवरी: भारतीय किसानों के लिए अच्छी खबर है! खटर सरकार ने किसानों को एक बड़ी सौगात दी है, जिसमें रबी सीजन 2023-24 में कर्नाटक से 1.39 लाख टन चना खरीद की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कर्नाटक सरकार को 235.14 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त भेजी है।

आरकेवीवाई योजना के अनुसार, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग ने कर्नाटक में उपरोक्त सभी घटकों के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2022-2023 के लिए 761.89 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। भारत सरकार ने 25 जनवरी को आरकेवीवाई योजना के तहत कर्नाटक सरकार को 178.65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया है। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिए जाने वाले कुल 761.89 करोड़ रुपये का उपयोग किया जाएगा, जो पहले से दिए गए धन का उपयोग करने के बाद दिए जाएंगे।

इस योजना के तहत, किसानों को प्रति क्विंटल 5,440 रुपये की फंडिंग प्राप्त होगी। चने की खरीद के लिए राज्य को 235.14 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त खर्च की जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत, कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों के कल्याण के लिए कर्नाटक में उपरोक्त सभी घटकों के कार्यान्वयन के लिए कुल 761.89 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

निम्नलिखित योजनाओं के तहत उपाय किए जाएंगे:

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई): कृषि और किसानों के विकास के लिए कई पहल किए जाएंगे।

मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता (एसएच एंड एफ): मृदा की स्वास्थ्य और उर्वरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।

वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी): वर्षा सिंचित क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

पारंपरिक कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई): पारंपरिक कृषि के विकास को समर्थन प्रदान किया जाएगा।

कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम): कृषि मशीनरी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू की जाएंगी।

प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी): फसल की उत्पादनता में वृद्धि के लिए उपाय किए जाएंगे।

कृषि वानिकी फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी): कृषि उत्पादों की विविधता को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चलाई जाएंगी।

गोदामों, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण: गोदामों और जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

प्राथमिक प्रदर्शन बुनियादी ढांचे में सुधार: कृषि क्षेत्र की मौजूदा ढांचे को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

यह योजनाएं किसानों के विकास और कृषि क्षेत्र के समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसके अलावा, यह सरकार के प्रयासों को समर्थन प्रदान करेगी जो किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें सुरक्षित और सुखमय जीवन जीने में मदद करेंगे।

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