हरियाणा में बीमा नहीं कराने वाले किसानों को भी मिलेगा 15 हजार प्रति एकड़ मुआवजा: सीएम 

हरियाणा में बीमा नहीं कराने वाले किसानों को भी मिलेगा 15 हजार प्रति एकड़ मुआवजा: सीएम 
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हरियाणा में बीमा नहीं कराने वाले किसानों को भी मिलेगा 15 हजार प्रति एकड़ मुआवजा: सीएम 

खेत खजाना,  चंडीगढ़ : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा नहीं कराने वाले किसानों को भी हरियाणा सरकार राहत प्रदान करेगी। ऐसे किसानों को सरकार अपने कोष से मुआवजा देगी। गिरदावरी का काम अगले 15 दिन में पूरा कर लिए जाने की योजना है। राज्य सरकार ने दावा किया है कि मई में प्रभावित किसानों को बर्बाद हुई फसल का मुआवजा प्रदान कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार फसल बीमा योजना का लाभ नहीं लेने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से नुकसान की करेगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की खराब हुई फसलों का आकलन कर मई माह तक संबंधित लोगों के बैंक खातों में मुआवजे की रकम भेज दी जाएगी। वर्तमान सरकार ने 1300 करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को दिया है। बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से खराब हुई फसलों का आकलन करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। मुआवजा हासिल करने के लिए किसानों को ई- फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपने फसल के नुकसान का ब्योरा भरना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ स्थानों समय सीमा होता है। से ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल के नहीं चलने की शिकायत मिली है। उसे दूर कर लिया जा रहा है, लेकिन जो किसान स्वयं क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान का आकलन नहीं भर सकते, वह काम सर्विस सेंटर पर जाकर भरवा सकते हैं। काम सर्विस सेंटर के जरिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान का ब्योरा भरवाने का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। फसल बीमा योजना में जो किसान अपनी फसल का बीमा कराते हैं, नुकसान होने पर उसकी भरपाई बीमा कंपनियों की ओर से की जाती है।

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ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल दोबारा खोला

हरियाणा सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल दोबारा से खोल दिया है। इस पोर्टल को बंद कर दिया गया था, क्योंकि फसल के पंजीकरण की एक

मुख्यमंत्री ने शहरी निकाय विभाग की बैठक के बाद कहा कि पोर्टल पर वही किसान फसल के नुकसान का ब्योरा दर्ज कर सकते थे, जिन्होंने पहले मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण किया हो। कुछ किसानों से शिकायत प्राप्त हुई थी कि उन्होंने पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया है। इस कारण वे क्षतिपूर्ति पोर्टल पर भी फसल खराबे की जानकारी दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद सीएम ने इस पर संज्ञान लिया।

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