जैविक फसलों की MSP में 20% वृद्धि, किसानों को बड़ी राहत
सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है।
हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इसके तहत, राज्य में जैविक फसलों की खरीद को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। राज्य में जैविक फसलों की मिनिमम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद में 20 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही, किसानों की फसलों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, और अन्य कार्य भी किए जाएंगे। जिससे किसानों को अधिक लाभ होगा।
राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस निर्णय को गत बुधवार को हुई हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक में घोषित किया। उन्होंने बताया कि जैविक फसलों की MSP में वृद्धि के साथ-साथ, किसानों को अपनी फसलों को बेहतरीन तरीके से ब्रांड करने, पैकेजिंग करने, और प्रचार-प्रसार करने के लिए भी समर्थ बनाने का प्रस्ताव भी लिया गया है।
सरकार ने उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग की बजाय, जैविक खेती को बढ़ावा देने की कड़ी योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजकल किसान अपने खेतों में अत्यधिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे फसलों में बीमारियां बढ़ रही हैं। इसके बजाय, उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपने खेतों में केमिकल रहित फसलें उत्पादित करें और जैविक खेती को अपनाएं।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जो पंचायत अपने गांव को केमिकल रहित खेती करने का घोषणा करेगी, उस गांव के किसानों की सभी फसलों की खरीद सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने पशुपालन के क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए समर्थ करने की भी बात की। उन्होंने कहा कि पशुपालन के व्यापक क्षेत्र में बहुत सी संभावनाएं हैं और किसान इस व्यवसाय को अपनाकर अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। साथ ही, वह सहकारी खेती की ओर भी किसानों को प्रेरित करने का सुझाव दिया है।
मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों की प्रगति हेतु कृषि और किसानों के लिए कई पहलुओं को मजबूत करने के लिए क्लस्टर मोड पर पायलट परियोजनाओं का आयोजन किया है। इससे फसल विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचाई योजना, पशु नस्ल सुधार, और अन्य कृषि संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, और सहकारी खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं भी तैयार की जाएंगी।
बैठक में उपस्थित मंत्री और प्रमुख नेताओं ने अन्य उपायों पर भी चर्चा की। इसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, और हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के चेयरमैन सुभाष बराला भी शामिल थे।
