16 जिलों के किसानों के लिए बड़ी खबर, 75% प्रतिशत फसल बीमा वितरण? लिस्ट जारी!
खेत खजाना। किसान पिछले कई दिनों से सरकार से ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं. हालांकि, ऐसी खबरें थीं कि हरियाणा सरकार ने भी किसानों को फसल नुकसान की भरपाई के लिए गिरदावरी का काम शुरू कर दिया है।
लेकिन अभी तक किसानों को मोर्चे के नाम पर सिर्फ तसल्ली ही मिली है। सूत्रों ने कहा कि सरकार ने अब राज्य के 16 जिलों का चयन किया है जहां बीमा राशि का 75% प्रदान किया जाएगा। फसल बीमा को लेकर किसानों के लिए यह सबसे अहम अपडेट है सरकार अब राज्य के कई जिलों में 75 फीसदी फसल बीमा का वितरण करने जा रही है।
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खरीफ फसल बीमा योजना के लिए 16 जिलों के किसानों का चयन किया गया है इन किसानों को बीमा राशि का 75% तक प्रदान किया जाएगा। यदि आपका नाम भी सूची में है, तो आप भी 75 प्रतिशत राशि के पात्र हैं। यदि आपका तालुका और जिला इस सूची में शामिल है, तो आपको सरकार द्वारा बीमा राशि भी वितरित की जाएगी।
राज्य के 16 जिलों के किसानों का फसल बीमा जल्द ही जारी होने वाला है। फसल बीमा विशेष फसलों के लिए फसल बीमा खरीफ फसल बीमा 2022 के संबंध में किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है। शेष 75 प्रतिशत फसल बीमा का वितरण आज से इस जिले में कर दिया गया है।
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फसल बीमा योजना
खरीफ फसल बीमा योजना 2022 यदि 2022 में 16 जिले हैंए तो कौन से जिले शेष 75 प्रतिशत राशि के लिए पात्र हैंए अब आइए जानते हैं कि शेष 75 प्रतिशत फसल बीमा राशि इस जिले के किसानों के खातों में जमा की जाएगी। आप जिला सूची के नीचे देख सकते हैं और कितने तालुका पात्र हैं।
किसानों के लिए फसल बीमा अब जल्द ही इस जिले के किसानों के खाते में 75 प्रतिशत फसल बीमा जमा होगाए आइए देखते हैं इन तीन जिलों का अपडेटए तालुकाओं की पूरी सूची आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। श्जैविक खेती के लिए फसल बीमा विकल्प
शेष राशि उपलब्ध कराने के लिए इस जिले में 75 प्रतिशत सोयाबीन व कपास को सक्रिय कर दिया गया है। सरकार द्वारा आज एक सर्कुलर के माध्यम से उपरोक्त जिलों की सूची जारी की गई हैद्य जिलों और योग्य तालुकों की सूची द्य
फसल बीमा योजना क्या है
फसल बीमा योजना का उद्देश्य खराब मौसमए प्राकृतिक आपदाओं या कृषि बाजार में मूल्य में उतार.चढ़ाव के कारण राजस्व हानि जैसे विभिन्न जोखिमों के परिणामस्वरूप उनकी फसलों के विनाश और क्षति के कारण किसानों को होने वाले वित्तीय नुकसान को कम करना है।
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