हरियाणा के 12 जिलों के किसानों की हुई मौज, धान की सीधी बिजाई (DSR) RKVY स्कीम के तहत अनुदान लेने के लिए 30-06-2023 तक करें आवेदन। 

खेत खजाना: चंडीगढ़, धान की सीधी बिजाई (DSR) RKVY स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 12 जिलों (अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, जीन्द, सोनीपत, सिरसा,हिसार, रोहतक तथा फतेहाबाद) में धान की सीधी बिजाई के प्रदर्शन प्लाटों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट www.fasalharyana.gov.in / MFMB Portal/www.agriharyana.gov.in Agri schemes Governance link पर जाकर Agri Portal पर click करें। किसान भाई अपना आवेदन दिनांक 30-06-2023 तक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के संबंधित कृषि विकास अधिकारी / ब्लाक कृषि अधिकारी / उपमण्डल कृषि अधिकारी / उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

राज्य के (12 जिलों) अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, जीन्द, सोनीपत, सिरसा, हिसार, रोहतक तथा फतेहाबाद में धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा ।

स्कीम के अंतर्गत 2,00,000 एकड़ में प्रदर्शन प्लाट लगाने का लक्ष्य। धान की सीधी बिजाई के प्रदर्शन प्लॉट लगाने वाले किसान को www.fasal.haryana.gov.in / MFMB Portal पर दिनांक 30-06-2023 तक पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

DSR पंजीकृत किसान द्वारा DSR तकनीक से धान की सीधी बिजाई करने व कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरांत 4000/- रूपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। धान की सीधी बिजाई मशीन पर 40,000/- रूपये का अनुदान ।

किसान भाई सीधी बिजाई के लिए बिजाई से पहले लेजर लेवलर मशीन का प्रयोग

करें। बासमती धान की किस्में (तरावड़ी बासमती, सी. एस. आर-30, पूसा बासमती-1, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती-1509 या हरियाणा बासमती- 2) व गैर

बासमती धान की कम व मध्यम अवधि वाली प्रजातियां व संकर किस्में सीधी बिजाई हेतु उपयुक्त है। बत्तर खेत में धान की सीधी बिजाई करने पर मौसम तथा खेत की नमीं अनुसार

पहली सिंचाई 7 से 21 दिन के बाद करें।

धान की सीधी बिजाई से कम से कम 15-20 प्रतिशत तक पानी की बचत । धान की सीधी बिजाई से किसानों को ज्यादा मुनाफा होगा और वातावरण अनुकुल भी है।

धान की सीधी बिजाई की मशीन के लिए उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं। PRDH: 1004/11/86/2024/17534/1/6 Dt. 03/05/2023