खेत खजाना | राजधानी हरियाणा हरियाणा में लगातार दूसरे साल गेहूं की कमी है। अब तक अनाज मंडियों में 61.56 लाख टन गेहूं की आवक हुई है। अबकी बार सरकार ने गेहूं खरीद का लक्ष्य 85 लाख टन निर्धारित किया गया था। अब रोजाना गेहूं की आवक 30 से 50 हजार टन तक रह गई है। 15 मई तक गेहूं की खरीद होनी है। 70 लाख टन तक भी गेहूं की आवक होने की संभावना कम नजर आ रही है। ऐसे में लक्ष्य से करीब 15 लाख टन गेहूं मंडियों में पहुंचेगा। हालांकि पिछले साल के 42.5 लाख टन के मुकाबले इस बार करीब 20 लाख टन ज्यादा गेहूं मंडियों में आया है।

पिछले 10 साल में यह तीसरी बार है, जब प्रदेश में गेहूं की आवक कम हुई है। इससे पहले वर्ष 2013 में प्रदेश की मंडियों में 58.42 लाख टन गेहूं की आवक हुई थी, जबकि वर्ष 2022 में यह 42.50 लाख टन तक ही पहुंच पाई थी। गेहूं की आवक में फिलहाल सिरसा पहले, करनाल दूसरे स्थान पर है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कमिश्नर पंकज अग्रवाल के अनुसार, अब तक मंडियों से करीब 90 फीसदी गेहूं का उठान हो चुका है। किसानों को 10908 करोड़ रुपए से अधिक की गेहूं की राशि दी जा चुकी है।

2013-14            58.42

2014-15           65.11

2015-16           67.71

2016-17            67.71

2017-18             74.33

2018-19             87.58

2019-20             93.63

2020-21             84.93

2021-22             42.50

2022-23             61.66

सिरसा             7.64

करनाल           7.30

जींद                 6.34

कैथल              6.21

फतेहाबाद        5.75

कुरुक्षेत्र            4.77

हिसार              4.3

सोनीपत             5.51

यमुनानगर         2.82

अम्बाला             2.24

प्रदेश सरकार द्वारा अब तक गेहूं की फसल की 10908 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों 3.51 में डाली जा चुकी है। इसमें फूड एंड सप्लाई की ओर से 3514.49 करोड़, हैफेड की ओर से 5420.07 करोड़, एचएसडब्ल्यूसी की ओर से 1974.32 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी गई है।

अधिकारियों का कहना है कि मंडियों में गेहूं की खरीद 6 दिन और होगी। 15 मई तक प्रदेश की मंडियों से गेहूं खरीदा जाएगा। अबकी बार प्रदेश में 23.69 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल बोई गई थी। अमूमन प्रदेश में 25 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबे में गेहूं की फसल होती है।

प्रदेश में बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से करीब 17.14 लाख एकड़ फसल खराबे की रिपोर्ट किसानों ने फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दी है।सरकार ने फसलों की गिरदावरी 30 अप्रैल तक कराई जा चुकी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कहना है कि इसी माह किसानों को फसलों का मुआवजा दिया जाएगा।