किसानों को लघु सिंचाई के लिए 85% सब्सिडी पर दिए जाएंगे उपकरण, जाने आवेदन की अंतिम तारीख।
खेत खजाना: प्रदेश के अंदर गिरते भू-जलस्तर में सुधार और भविष्य की चुनौती के मद्देनजर हरियाणा सिंचाई विभाग ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ में समन्वय स्थापित कर इस दिशा में भागीरथी प्रयास करने की रणनीति तैयार कर उस पर अमल की शुरुआत कर दी है। इस क्रम में जहां गन्ना, गेहूं, चावल और कपास सभी तरह की फसलों को लेकर किसानों को लघु सिंचाई की तरफ लेकर जाने की तैयारी है। वहीं इसके लिए किसानों की कृषि भूमि पर 85 फीसदी सब्सिडी देकर लघु सिंचाई के उपकरण लगाए जाएंगे, साथ ही इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि इस सबसिडी का कोई दुरुपयोग नहीं हो सके, इसके साथ में आधार कार्ड से जोड़ने के साथ ही कृषि भूमि में स्थापित होने वाले उपकरणों की भी मानीटरिंग की जाएगी।
प्रदेश में बेटियों को बचपन से ही जल संरक्षण की मुहिम में जोड़ने के लिए उन्हें अटल जल संरक्षण योजना के तहत स्कूल बैग दिए जाएंगे। जिस पर जल सहेली का टैग लगा होगा और स्कूली लड़किया सभी को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करने का काम करेंगी।
हरियाणा सिचाई विभाग के इंजीनियर इन चीफ डाक्टर सतबीर कादियान का कहना है कि हमने जल संरक्षण को लेकर सिंगापुर और इजराइल जैसे देशों में जाकर अध्ययन किया है, यही कारण है कि हम जल संरक्षण के लिए गांव और शहर में ठोस काम करने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। हरियाणा पहला एसा राज्य है, जहां पर गांव गांव के जल स्तर को लेकर ठोस साक्ष्यों वाली रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट आने वाले वक्त के लिए बेहद परिणाम अच्छे ही आएंगे।
हरियाणा राज्य का सिंचाई विभाग और इसके जल संरक्षण से जुड़े अफसर बेहद ही उत्साहित हैं, क्योंकि इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों का ग्रामीण व शहरी लोग खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। लघु सिंचाई स्कीम में अनुदान के साथ में उपकरण लगाने के लिए लगभग 35 हजार एकड़ के किसान अभी तक अपने आवेदन दे चुके हैं। सिचाई विभाग इंजीनियर इन चीफ (प्रमुख अभियंता) डा. सतबीर कादियान का कहना है कि हरियाणा देश का पहला राज्य होगा, जो जल संरक्षण के लिए आने वाले वक्त को लेकर बेहद ही अहम कदम उठाने जा रहा है।
बीते सप्ताह, जल संरक्षण को लेकर दो दिनों तक सेमिनार का आयोजन किया जा चुका है। जिसमें दर्जनभर विभागों के आला अफसरों ने हिस्सा लिया था। सीएम मनोहरलाल की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम चला था। वाटर सप्लाई मैनेजमेंट शहरी और देहात क्षेत्र में चलने वाली सभी अहम योजनाओं को लेकर यहां विभागों के मुख्य अफसरों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश की थी। व्यर्थ में पानी की बर्बादी रोकने से लेकर जहां पर भी पानी का बचाव हो सकता है।
