लंबे समय के बाद किसानों को MSP पर फसल खरीद में मिलेगी राहत ! किसानों को समर्थन मूल्य देने के लिए सरकार ने बनाया यह प्रपोजल
लंबे समय के बाद किसानों को MSP पर फसल खरीद में मिलेगी राहत ! किसानों को समर्थन मूल्य देने के लिए सरकार ने बनाया यह प्रपोजल
खेत खजाना: चंडीगढ़, किसान लंबे समय से अपनी फसल को इंतजार में है की कब उनको फसल पर समर्थन मूल्य (MSP) का भाव मिलेगा । लेकिन अब किसानों का यह इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है । सरकार किसानों की फसल खरीदी को लेकर नया प्रपोजल तैयार कर रही है । सरकार ने पूरी तरह से फसल खरीदी के लिए तैयारियां कर ली है । किसानों को भी जल्द ही फसल भाव को लेकर बड़ी राहत मिलने वाली है ।
जी हाँ हरियाणा सरकार ने रबी सीजन 2024-25 के लिए फसल खरीद की सभी तैयारियां कर ली हैं। आगामी 26 मार्च से सरसों की फसल और 1 अप्रैल से गेहूं, चना और जौ की खरीद शुरू होने जा रही है। इस बार सरसों के लिए ₹5650 और गेहूं के लिए ₹2275 प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित किया गया है। खरीदी गई फसल का भुगतान किसानों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में किया जाएगा।
खरीद केंद्र और मंडियों की स्थिति ?
हरियाणा सरकार ने किसानों की फसल खरीदने के लिए सरसों के लिए 106 मंडियां और खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। जबकि अभी तक इन मंडियों व खरीद केंद्रों की लिस्ट जारी नहीं हुई है । वहीं गेंहू की बात करें तो सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए 417 मंडियां और खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इन मंडियों व खरीद केंद्रों में किसान अपनी फसल को आसानी से समर्थन मूल्य के हिसाब से बेच सकते है ।
मंडियों में सरसों व गेंहू की आवक ?
इस बार रबी की फसलो की आवक की बात करें तो मंडियों में इस बार 14.28 लाख मीट्रिक टन सरसों और 112.14 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक होने की संभावना जताई जा रही है।
मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल
फसल खरीद मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर दर्ज डाटा के आधार पर की जाएगी। अब किसानों ने सरसों के लिए 4,74,768 किसानों ने और गेहूं के लिए 7,82,921 किसानों ने पंजीकरण करवाया है।
डाटा मिसमैच की स्थिति में खरीद प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
चुनौतियां और समाधान:
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से जल्द खरीद शुरू करने और किसानों को बकाया मुआवजा देने की मांग की है।
डाटा मिसमैच की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को तत्परता से कार्य करने की आवश्यकता है।
इस खबर से यह स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार फसल खरीद के लिए पूरी तरह से सजग है और किसानों को समय पर उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। डाटा मिसमैच की समस्या का समाधान होने पर खरीद प्रक्रिया और भी सुचारु रूप से चलेगी।
