दिवाली से पहले सरकार ने दिए किसानों को बड़े तोहफे, केंद्र सरकार ने जारी की 4 किफायती योजनाएं, किसानों को मिलेगा 3 लाख तक का लाभ

दिवाली से पहले सरकार ने दिए किसानों को बड़े तोहफे, केंद्र सरकार ने जारी की 4 किफायती योजनाएं, किसानों को मिलेगा 3 लाख तक का लाभ

केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन की शुरुआत पर किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। देश भर के किसानों को किफायती दर पर लोन मुहैया कराने के लिए कई नई पहलों की शुरुआत की गई है, जो किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। इस आर्टिकल में, हम आपको केंद्र सरकार के 4 ताजे ऐलानों के बारे में बताएंगे, जो किसानों के लिए बड़े बदलाव ला सकते हैं।

1. किसान ऋण पोर्टल (Kisan Rin Portal)

केंद्र सरकार ने गणेश चतुर्थी के मौके पर एक नए पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका नाम है "किसान ऋण पोर्टल"। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य किसानों को रियायती कर्ज पर लोन मुहैया कराना है। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं:

किसानों को सस्ते ब्याज पर कर्ज मिलेगा।

किसान आधार नंबर की मदद से पंजीयन कर सकेंगे।

ब्याज में छूट के दावे और सब्सिडी भी मिलेगी।

इस पोर्टल के माध्यम से किसानों को वित्तीय मदद की पहुंच मिलेगी और उनके लिए लोन की प्रक्रिया सुविधाजनक बन जाएगी।

2. केसीसी इनिशिएटिव (KCC Innitiatives)

केंद्र सरकार ने "केसीसी इनिशिएटिव्स" को फिर से लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक के कर्ज मुहैया कराया जाएगा। इससे किसानों को वित्तीय सहायता मिलेगी और उनके लिए आरामदायक ब्याज दर पर ऋण की सुविधा होगी।

3. घर-घर केवाईसी (Door-to-Door KCC)

केंद्र सरकार ने "घर-घर केवाईसी" यानी "डोर-टू-डोर केवाईसी" की मुहिम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ना है। इसके तहत सरकार की पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों को खेती से जुड़ह और वित्तीय मदद प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

4. विंड्स पोर्टल (WINDS Portal)

भारत में कृषि मौसम पर निर्भर होता है, और इस मौसम से जुड़े किसानों के लिए सरकार ने "विंड्स पोर्टल" की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से किसानों को मौसम से जुड़ी अहम जानकारियां मिलेंगी, जिससे वे अपनी खेती के फैसले सोच-समझकर ले सकें।

किसानों के लिए कुछ प्रमुख आंकड़े

किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट की संख्या: 7.35 करोड़

टोटल सैंक्शन्ड लिमिट: 8.85 लाख करोड़ रुपये

सरकार द्वारा दिए गए सब्सिडी वाले ब्याज पर कर्ज: 6,573.50 करोड़ रुपये

पीएम फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम: 29 हजार करोड़ रुपये

पीएम फसल बीमा योजना के तहत डिस्बर्स किए गए प्रीमियम: 1.41 लाख करोड़ रुपये

ये स्कीम्स किसानों को वित्तीय रूप से सहायता पहुंचाने का प्रयास है और कृषि सेक्टर को मजबूत करने में मदद करेंगे। इनमें से कुछ आईं और कुछ नईं हैं, लेकिन सभी किसानों के लिए बड़े फायदेमंद हो सकते हैं।

इन स्कीम्स के तहत, किसानों को सस्ते ब्याज पर कर्ज, ब्याज में छूट, और वित्तीय सहायता की पहुंच मिलेगी, जिससे उनकी खेती में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही, मौसम से जुड़े डेटा की उपलब्धता किसानों के लिए और भी महत्वपूर्ण होगी।

इन स्कीम्स की मदद से, केंद्र सरकार का प्रयास है कि किसानों को खेती में और भी सफलता मिले और उन्हें वित्तीय सहायता मिले, ताकि वे अपने कठिनाइयों को पार कर सकें। इससे कृषि सेक्टर को विकसित करने में मदद मिलेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।