प्रधानमंत्री की इस योजना का बड़ा धमाका ! नया साल आते ही 49 लाख किसानों को मिलेगा योजना का लाभ, 31 तारीख तक करें पंजीकरण
प्रधानमंत्री की इस योजना का बड़ा धमाका ! नया साल आते ही 49 लाख किसानों को मिलेगा योजना का लाभ, 31 तारीख तक करें पंजीकरण
खेत खजाना : भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत, किसानों को सिंचाई की सुविधा पहुंचाने और फसल उत्पादन की लागत को कम करने का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत, 2023 में कुल 49 लाख सोलर पम्पों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है। इस लेख में, हम इस योजना के 2023 के परिणामों और बदलावों की चर्चा करेंगे।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2023 में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है कि अब योजना के तहत देश भर में कुल 49 लाख सोलर पम्पों की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही, योजना को सरल बनाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत स्थापित किए जाने वाले 49 लाख पम्पों के लक्ष्य को मंजूरी दी है।
भूमि एकत्रीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है।
जुलाई और सितंबर 2023 के दौरान घटक ‘बी’ के तहत विक्रेताओं और बेंचमार्क लागत की सूचीबद्ध सूची जारी की गई है।
डीसीआर सामग्री की छूट को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
योजना में अनिवार्य राज्य हिस्सेदारी प्रावधान को हटाने के लिए संशोधन किया गया है।
पीएम कुसुम योजना के तहत स्थापित सोलर पंप:
घटक ‘ब’ के तहत 30 नवम्बर 2023 तक कुल 2,78,114 सौर पंपों की स्थापना हो चुकी है।
इसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, और राजस्थान में सबसे अधिक पंप स्थापित की गई है।
घटक ‘सी’ के तहत 30 नवम्बर 2023 तक 1894 किसानों के खेतों में सोलर पंप स्थापित की गई है।
सोलर पंप पर सब्सिडी:
किसानों को 7.5 HP तक के सोलर पंप पर 60% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
इसमें 30% सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा और कम से कम 30% सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
किसानों को योजना के तहत 40% की राशि देनी होती है, जिसमें 30% की राशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2023 के तहत हुए बदलाव ने किसानों को सोलर पंपों के उपयोग से होने वाले लाभों को और भी सुगम बना दिया है। यह योजना सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रही है।
