किसानों के लिए बड़ी खबर : सरकार ने तय किए फर्टिलाइजर कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन, गैर-यूरिया उर्वरकों पर मूल्य नियंत्रण
किसानों के लिए बड़ी खबर : सरकार ने तय किए फर्टिलाइजर कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन, गैर-यूरिया उर्वरकों पर मूल्य नियंत्रण
खेत खजाना : नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने गैर-यूरिया उर्वरकों की कीमतों पर अपना हाथ जमाया है। सरकार ने इन उर्वरकों के लिए फर्टिलाइजर कंपनियों के उचित मुनाफे की सीमा तय कर दी है। इससे उम्मीद है कि इन उर्वरकों की कीमतें कम होंगी और किसानों को लाभ मिलेगा।
गैर-यूरिया उर्वरकों में डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) और एनपीके जैसे उर्वरक शामिल हैं। इन उर्वरकों को न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी स्कीम (एनबीएस) के तहत सब्सिडी दी जाती है। इसका मतलब है कि सरकार इन उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्त्वों के आधार पर प्रति टन सब्सिडी देती है। इन उर्वरकों की कीमतों को तय करने का अधिकार उर्वरक कंपनियों को है।
लेकिन अब सरकार ने इन उर्वरकों के लिए फर्टिलाइजर कंपनियों के उचित मुनाफे की सीमा तय कर दी है। इससे ये उम्मीद है कि उर्वरक कंपनियां इन उर्वरकों की कीमतों को अधिक नहीं बढ़ाएंगी और इन उर्वरकों की आपूर्ति भी बनी रहेगी। सरकार ने इसके लिए 18 जनवरी, 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है।
इस मेमोरेंडम के अनुसार, फर्टिलाइजर आयातकों को अधिकतम 8% मुनाफा, निर्माताओं को 10% मुनाफा और एकीकृत निर्माताओं को 12% मुनाफा की सीमा तय की गई है। इसके अलावा, उर्वरक कंपनियों को अपने मुनाफे का आकलन कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा मंजूर कॉस्ट डाटा के आधार पर करना होगा।
यदि कोई कंपनी निर्धारित मुनाफा सीमा से अधिक मुनाफा कमाती है, तो उसे अगले वर्ष 10 अक्तूबर तक उस अनुचित मुनाफे को सरकार को वापस करना होगा। यदि वह इसे नहीं करती है, तो उस पर 12% का ब्याज लगाया जाएगा। इस ब्याज को अगले वित्त वर्ष से लागू किया जाएगा।
सरकार इस अनुचित मुनाफे को बाद में उर्वरक सब्सिडी के खाते से काट लेगी। इसके साथ ही, उर्वरक कंपनियों को डीएपी और एमओपी के अधिकतम खुदरा मूल्य पर 2% की डीलर मार्जिन कटौती दी जाएगी। बाकी उर्वरकों के लिए 4% की डीलर मार्जिन रहेगी।
इस प्रकार, सरकार ने गैर-यूरिया उर्वरकों की कीमतों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया है। इससे उम्मीद है कि इन उर्वरकों की कीमतें कम होंगी और किसानों को लाभ मिलेगा।
