मोदी सरकार का बड़ा प्लान, 10 करोड़ किसानों को मिलने वाली है खुशखबरी, खातों में आ सकते है 8000 रुपये

मोदी सरकार का बड़ा प्लान, 10 करोड़ किसानों को मिलने वाली है खुशखबरी, खातों में आ सकते है 8000 रुपये

PM-KISAN scheme: नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले 10 करोड़ से अधिक किसानों को एक बड़ा तोहफा देने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार, सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की किस्तों को बढ़ाने का मौजूदा रेट ₹6000 सालाना से बढ़कर ₹8000 हो सकता है। इससे पहले के अलावा, सरकार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रावधान बढ़ाने पर भी विचार कर रही है।

सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि सरकार जल्द ही पीएम-किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त को जारी कर सकती है, जो फरवरी 2024 से मार्च 2024 के बीच हो सकती है। हालांकि, इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। प्रति वर्ष किसानों को 6,000 रुपये देने वाली पीएम-किसान योजना के अंतर्गत यह 16वीं किस्त होगी। यह योजना दिसंबर 2018 में लागू की गई थी और तब से किस्त में कोई बड़ी बदलाव नहीं किया गया था। इसके बारे में सूत्रों का कहना है कि यह कदम किसानों के लिए बड़ी राहत होगी और उन्हें आर्थिक समर्थन मिलेगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, सरकार प्रति वर्ष किसानों को 6,000 रुपये देती है, जो तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती हैं। इसका उद्देश्य भारतीय किसानों को आर्थिक समर्थन प्रदान करना है, खासकर वह लोग जो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं और पेशेवर विकास क्षेत्रों में काम करते हैं।

इस नए कदम के अलावा, सरकार गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी प्रावधान बढ़ा सकती है। इस योजना के तहत सरकार गरीब लोगों को सस्ते दाने प्रदान करती है, जिससे वे अच्छा और सस्ता खाना पा सकें।

बजट से जुड़ी खबरों के आधार पर माना जा रहा है कि सरकार अंतरिम बजट में इस ऐलान को कर सकती है, जो वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही बता दिया है कि वह वोट ऑन अकाउंट के रूप में 1 फरवरी का बजट पेश करेंगी। इस आधार पर, अंतरिम बजट को जल्दी लागू किया जाएगा ताकि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को एक और तोहफा दे सके।

यह योजना पहली बार 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट में घोषित की गई थी और तब से किस्तों में कोई बड़ी बदलाव नहीं हुआ है। इससे किसानों की आशाएं बढ़ी हैं और वे सरकार से और भी आर्थिक समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं।

सरकार का यह कदम भारतीय किसानों को बड़ी राहत पहुंचा सकता है और उन्हें आर्थिक सहारा प्रदान कर सकता है, खासकर उन लोगों को जो पेशेवर विकास क्षेत्रों में काम करते हैं और आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। इससे उन्हें सालाना 8000 रुपये का आर्थिक लाभ हो सकता है, जो उनके जीवन को सुधारने में मदद कर सकता है।

साथ ही, सरकार का इस योजना के माध्यम से गरीब लोगों को सस्ते दाने प्रदान करने का प्रयास भी हो रहा है, जिससे उन्हें अच्छा और सस्ता खाना मिल सके। इससे गरीब वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और वे अधिक से अधिक आर्थिक समर्थन पा सकते हैं।

इससे सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को समर्थन मिलने की आशा है, जिससे उन्हें अधिक से अधिक विकास और समृद्धि का लाभ हो सकता है। इस नए कदम से सरकार ने किसानों के साथ-साथ समाज के सबसे अधीनस्थ लोगों के प्रति भी अपनी सहानुभूति दिखाई है और उन्हें आर्थिक समर्थन प्रदान करने का संकल्प दिखाया है।

इसके अलावा, यह कदम सरकार के गरीबी मुक्त भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश के सभी वर्गों को समृद्धि और विकास की दिशा में एक सामूहिक प्रयास में जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इसके माध्यम से सरकार ने अपनी सकारात्मक पहल के रूप में देशवासियों को एक नई उम्मीद दी है और उन्हें आर्थिक सहारा प्रदान करने के लिए नए तरीकों का समर्थन किया है।