MP किसानों को फसल नुकसान से बड़ी राहत: सरकार के इस कदम से किसानों को महत्वपूर्ण सहारा
MP किसानों को फसल नुकसान से बड़ी राहत: सरकार के इस कदम से किसानों को महत्वपूर्ण सहारा
खेत खजाना: सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फसलों के नुकसान का सर्वे कराने की घोषणा की है और किसानों को राहत राशि देने का आलंब लिया है।
मध्य प्रदेश में बारिश की अच्छी खबरों के बावजूद, कुछ जगहों पर फसलों को कुछ हानि हो गई है। इसके परिणामस्वरूप, सीएम ने अधिकारियों को नुकसान का सर्वे करने के लिए निर्देश दिया है।
सरकार ने किसानों के सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि फसलों के नुकसान की आकलन करें और सर्वे कराएं।
आरबीसी 6-4 के तहत, किसानों को राहत राशि प्रदान की जाएगी। इसका मकसद है किसानों को उनकी फसलों के नुकसान की पूरी राहत देना।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को आश्वासन दिया है कि सरकार हमेशा उनके साथ है और वर्षा की कमी की स्थिति में भी उनका साथ नहीं छोड़ेगी।
वे कहते हैं, "संकट होगा तो भी हम प्रदेशवासियों को संकट से निकालकर ले जाएंगे। ईश्वर न करे कि फसल खराब हो, लेकिन आवश्यकता हुई तो फसलों का सर्वे भी कराया जाएगा और मुआवजे के साथ-साथ फसल बीमा की राशि भी किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी।"
सीएम के इस ऐलान से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें उनकी फसलों के नुकसान का मुआवजा मिलेगा।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सीएम से फसलों के नुकसान का सर्वे कराने की मांग की थी। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा था कि सर्वे करवाकर किसानों को उनकी फसलों के नुकसान का मुआवजा दिया जाए।
मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि वर्षा की कमी के बावजूद, किसानों को सहायता पहुंचाने का कार्य किया जाए। फसलों के नुकसान के साथ-साथ किसानों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया जाए।
फसल बीमा 2022 की राशि का इंतजार
2022-23 में खरीफ और रबी की फसलों के नुकसान का सर्वे करने के बाद, किसानों को फसल बीमा 2022 की भी राशि सितंबर अंत तक मिल सकती है। सरकार का प्रयास है कि राज्य विधानसभा चुनाव के पहले किसानों को राहत दिलाने का काम शुरू कर दिया जाए।
इस सारे प्रक्रिया के बाद, किसानों को फसल बीमा की राशि सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें उनकी फसलों के नुकसान का मुआवजा मिलेगा। सरकार का प्रयास है कि वर्षा की कमी के चलते हुए नुकसान को पूरा किया जाए और किसानों को आराम से फसल बीमा की राशि मिले।
