बजट 2024: कृषि क्षेत्र को है काफी उम्मीदें, जानें किसानों को क्या कुछ मिलेगा खास? Khet Khajana
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि अंतरिम बजट में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को प्रमुख प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
खेत खजाना नई दिल्ली, 1 फरवरी २०२४ आगामी बजट 2024 के बारे में उत्साहित अनुमानों में, कृषि क्षेत्र के लिए विशेष उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में कृषि सेक्टर की योजनाओं के लिए आवंटन में वृद्धि करने की संभावना जताई है। इस बजट से किसानों को क्या-क्या मिल सकता है, इस पर विचार किया जा रहा है।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार आगामी बजट में कृषि सेक्टर के लिए अधिक धन आलोकित कर सकती है और लोन पर जोर दे सकती है। वित्त वर्ष 2023-24 में एग्री सेक्टर की ग्रोथ रेट का अनुमान पिछले वर्ष के 4 प्रतिशत से घटकर 1.8 प्रतिशत रखा गया है। इसके साथ ही, किसानों को समर्थन में वृद्धि करने के लिए नई योजनाएं भी पेश की जा सकती हैं।
पिछले आम चुनावों से पहले पेश किए गए अंतरिम बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) की घोषणा की थी, जिसके तहत छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चुनावी साल में यहां तक कि आगामी बजट में इस सहायता राशि में वृद्धि की जा सकती है, जिससे किसानों को और भी सकारात्मक प्रभाव मिल सकता है।
एग्री लोन टार्गेट को बढ़ाने की उम्मीद है कि सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए एग्री लोन टार्गेट को बढ़ाकर 22-25 लाख करोड़ रुपये कर सकती है। इसके साथ ही, चालू वित्त वर्ष में सरकार का एग्री लोन टार्गेट 20 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से लगभग 82 प्रतिशत का हासिल हो चुका है।
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि अंतरिम बजट में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को प्रमुख प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने स्टोरेज की बढ़ती मांग और इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों (ENWR) का कवरेज बढ़ाने का भी जिक्र किया।
साथ ही, कृषि क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों को बनाए रखने की भी उम्मीद है। फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (FSII) के अध्यक्ष और सवाना सीड्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अजय राणा ने बीज क्षेत्र में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने की बात की।
आगामी बजट में ये सभी पहलू ध्यान में रखते हुए, किसानों के हित में नई योजनाओं और सुधारों की उम्मीद की जा रही है। बजट के पेश होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कैसे सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की।
