सीएम योगी की गेहूं खरीद पर बरती सख्ती, इन अधिकारीयों को सौंपा ये काम

उत्तर प्रदेश में अन्नदाता किसानों की आय में बढ़ोतरी और उनकी समृद्धि को बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने प्रदेश भर में 6500 क्रय केंद्र संचालित करने की योजना बनाई है, जिसमें वर्तमान में 6414 केंद्र संचालित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गेहूं खरीद की प्रक्रिया की निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों को भी नियुक्त किया है। इन अधिकारियों की मुख्य जिम्मेदारी है कि वह खरीद की प्रक्रिया को सुनिश्चित करें।

अब तक लगभग 3 लाख किसानों ने पंजीकरण किया है, जो कि यूपी सरकार की पारदर्शी नीतियों का परिणाम है। इनमें से 1,91,492 किसानों का पंजीकरण पुष्टि किया गया है। इसमें 72,100 किसानों ने सरकारी पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण किया है, जबकि 2,02,805 किसानों का एजेंसियों के माध्यम से पंजीकरण हुआ है। इसके अतिरिक्त, 854 बाजार ब्रोकरों ने भी पंजीकरण किया है।

विभिन्न क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों की रिपोर्टों के अनुसार, गेहूं की खरीद प्रक्रिया की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। गेहूं की खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और इसे सुनिश्चित किया गया है कि खरीदारों को सही मूल्य मिले।