डिजिटल क्रॉप सर्वे से उत्तर प्रदेश के किसानों को होगी तरक्की: सरकार की प्लानिंग

उत्तर प्रदेश में इन दिनों डिजिटल क्रॉप सर्वे किए जा रहे हैं, और योगी सरकार ने इस प्रक्रिया को और भी तेजी से प्रगति पर लाने का निर्देश दिया है। सरकार ने अधिक संख्या में सर्वेयर्स को काम में लाने का भी निर्देश दिया है, और प्रति सर्वेयर को महीने में 1500 प्लॉट्स की जांच और 45 दिनों में 2250 प्लॉट्स का सर्वे करने का काम करने के लिए कहा है। इसके अलावा, 54 जिलों के 10 राजस्व ग्रामों में आगामी 15 दिनों में सर्वे पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इस प्रक्रिया के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में हो रही है तरक्की, और सरकार ने इसे सुनिश्चित करने के लिए एक स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (एसपीएमयू) की स्थापना की है। इसके साथ ही, 10 सेक्टर्स में हेल्प डेस्क भी संचालित की जा रही है, और सर्वेयर्स को इंटरनेट कनेक्टिविटी और पावर पैक से जोड़ा गया है। यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि सर्वे कार्यकर्ताएं सही तरीके से डेटा कलेक्ट कर सकें।

अब तक, 21 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम पूरा हो गया है, और 54 जिलों में यह काम प्रगति पर है। इसके साथ ही, खेती-किसानी सेक्टर में होने वाले विकास के लिए यह सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, और डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से किसानों को बेहतर समर्थन प्रदान करने का उद्देश्य है।

खेती-किसानी में होगा फायदा

डिजिटल क्रॉप सर्वे की मदद से, किसानों को अब अपनी खेती में सुधार करने के लिए और भी बेहतर डेटा और जानकारी मिलेगी। यह न केवल किसानों के लिए लाभकारी होगा, बल्कि प्रदेश के कृषि सेक्टर के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके माध्यम से, खेती-किसानी सेक्टर की जीडीपी में भी वृद्धि होगी, और उत्तर प्रदेश के किसान अपने कृषि कार्यों को और भी प्रभावी बना सकेंगे।

डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य है किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए बेहतर समर्थन प्रदान करना और कृषि क्षेत्र को विकसित करना। इस नई पहल से किसानों को अधिक तकनीकी साधनों और जानकारी का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी खेती-किसानी में तरक्की होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके साथ ही, प्रदेश के कृषि सेक्टर को भी बेहतर बनाने के लिए कदम उठाया जा रहा है।