यूपी के किसान भाई 5 हजार में लगवाएं सोलर पंप, अभी ऐसे उठा लें फायदा

प्रधानमंत्री कुसुम योजना (Pradhan Mantri Kusum Yojana) के तहत किसानों को सोलर पंप योजना का लाभ हासिल करने के लिए अब बहुत समय नहीं है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को आधारित सोलर पंप सुप्लाई किए जाएंगे ताकि उन्हें जल सप्लाई की समस्याओं से निपटने में मदद मिले। इसके लिए इच्छुक लोगों को 18 जनवरी को ही तय वेब साइट पर जाकर अपना आवेदन टोकन धनराशि पांच हजार रुपये जमा करना होगा।

जनपद में फिलहाल 556 सोलर पंप का लक्ष्य शासन ने तय किया है, और इसके लिए चयन प्रक्रिया को पहले आओ पहले पाओ व्यवस्था के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसमें, यदि लाभार्थी समय पर कृषक अंश की धनराशि नहीं जमा करता है, तो उसका आवेदन निरस्त होगा और उसका टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी। इससे योजना की प्रोग्रेस को बेहतर तरीके से माना जा सकेगा।

शुरुआत में, शासन ने बुकिंग की शुरुआत मंगलवार 16 जनवरी से चित्रकूट धाम, वाराणसी, और प्रयागराज मंडल से की है, और इसे लखनऊ, मेरठ, और अयोध्या मंडल के जिलों में 18 जनवरी को जारी किया जाएगा।

इस योजना के तहत, विभिन्न शक्ति स्तरों की सोलर पंप्स के लिए लक्ष्य तय किया गया है। इसमें 2-एचपी डीसी सरफेस पंप, 2-एचपी एसी सरफेस पंप, 2-एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप, 2-एचपी एसी सबमर्सिबल पंप, 3-एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप, 3-एचपी एसी सबमर्सिबल पंप, 5-एचपी एसी सबमर्सिबल पंप, 7.5-एचपी एसी सबमर्सिबल पंप, और 10-एचपी एसी सबमर्सिबल पंप शामिल हैं।

उपनिदेशक कृषि डॉ. मुकुल तिवारी ने बताया कि जनपद में इस बार कुसुम योजना के अंतर्गत 556 सोलर पंप को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, और इसके लिए आवेदकों को 18 जनवरी को ही वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन टोकन धनराशि पांच हजार रुपये के साथ जमा करना होगा। यही सिर्फ उसका आवेदन मान्य होगा।

आवेदन के लिए वेबसाइट दोपहर 12 बजे खुलेगी और लक्ष्य पूरा होने तक जारी रहेगी। इसमें लक्ष्य के सापेक्ष 110 प्रतिशत तक के आवेदन लिए जाएंगे और उनमें से पात्र उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। चयन के बाद, लाभार्थी को निर्दिष्ट समय में कृषक अंश की धनराशि जमा करनी होगी, वरना उसका आवेदन स्वतंत्र रूप से निरस्त हो जाएगा और टोकन धनराशि भी जब्त कर ली जाएगी।

इस योजना के माध्यम से किसानों को सोलर पंप्स की पहुंच मिलने से उन्हें निरंतर विद्युत सप्लाई होगी जिससे उनकी खेती में सुधार होगा। यह एक कदम है वन्यजनों की जल संबंधित समस्याओं का समाधान करने की दिशा में और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की कड़ी में। इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति में भी सुधार होगा।