किसान ड्रोन: IoTechWorld ने स्विट्जरलैंड के साथ की साझेदारी, 3 हजार ड्रोन बेचने का लक्ष्य

किसानों के लिए एक नया कृषि समाधान

भारत में कृषि क्षेत्र को तकनीकी अद्यतन करने के लिए नए दौर में कदम बढ़ाया गया है। ड्रोन तकनीक के माध्यम से कृषि को सटीक और उन्नत बनाने के लिए, भारतीय ड्रोन मैन्युफैक्चरर IoTechWorld एविगेशन ने स्विट्जरलैंड की कंपनी Pix4D के साथ साझेदारी की है।

इस साझेदारी के माध्यम से, दो उच्च प्रौद्योगिकी कंपनियाँ भारतीय किसानों के लिए सटीक कृषि समाधान प्रस्तुत करने के लिए एक साथ काम करेंगी। Pix4D एक विशेषज्ञ तकनीकी कंपनी है जो एग्री मैपिंग में फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है और IoTechWorld एविगेशन भारत में ड्रोन निर्माण करने वाली है।

सटीक कृषि और उत्पादकता में सुधार

इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में सटीकता और उत्पादकता में सुधार करना है। ड्रोन का उपयोग किसानों के लिए खेतों और फसलों की जरूरतों का निरीक्षण, माप और विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है। इससे किसानों को अपनी खेती को बेहतर ढंग से प्रबंधन करने में मदद मिलती है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है और लागतें कम होती हैं।

3,000 ड्रोनों की बिक्री का लक्ष्य

IoTechWorld ने इस नई पहल के तहत चालू वित्त वर्ष में 3,000 ड्रोनों की बिक्री का लक्ष्य रखा है। कृषि क्षेत्र में बढ़ती मांग को देखते हुए, ड्रोनों की इस बड़ी आपूर्ति से किसानों को नई तकनीकों का उपयोग करने का मौका मिलेगा।

IoTechWorld की प्रमुख भूमिका

IoTechWorld एविगेशन की स्थापना दीपक भारद्वाज और अनूप उपाध्याय ने वर्ष 2017 में की थी। उनका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में नवाचार और उन्नत तकनीकों का प्रोत्साहन करना और किसानों को बेहतर खेती की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करना।

साझेदारियों के साथ कदम आगे

IoTechWorld एविगेशन ने हाल ही में अग्रणी उर्वरक कंपनी इफको (IFFCO) के साथ 500 ड्रोनों की आपूर्ति के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, जिससे कृषि क्षेत्र में ड्रोनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। साल की शुरुआत में इसने देश भर में कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोनों के छिड़काव के लिए सिंजेंटा इंडिया के साथ भी साझेदारी की थी।

इस साझेदारी से न केवल किसानों को नई तकनीकों का लाभ मिलेगा, बल्कि भारतीय कृषि क्षेत्र को भी एक नई दिशा में अग्रसर करने में मदद मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप, सटीक कृषि और उत्पादकता में सुधार होगा, और यह भारत के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।