Farmer Protest: किसान आंदोलन की सबसे बड़ी खबर! सरकार ने दी चार फसलों की गारंटी, किसानों ने मांगा समय, जल्द हो सकता है यह फैसला
Farmer Protest: किसान आंदोलन की सबसे बड़ी खबर! सरकार ने दी चार फसलों की गारंटी, किसानों ने मांगा समय, जल्द हो सकता है यह फैसला
खेत खजाना : Farmer प्रोटेस्ट, किसानों के आंदोलन को लेकर चंडीगढ़ में हुई चौथे दौर की वार्ता में सरकार ने कपास, नरमा, दालों और मक्की पर पांच साल तक एमएसपी की गारंटी देने का प्रस्ताव रखा। किसान नेताओं ने इस पर जवाब देने के लिए सोमवार सुबह तक का समय मांगा। इसके अलावा, बैठक में किसानों की कर्ज माफी, एमएसपी का फार्मूला और केस वापसी के मुद्दे भी उठाए गए।
बैठक में कौन-कौन थे
बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति पीयूष गोयल व गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां भी शामिल थे। किसानों की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने पक्ष रखा।
बैठक में क्या हुआ
बैठक में सरकार ने कहा कि वह फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए चार फसलों पर पांच साल तक एमएसपी की गारंटी देगी। इसके लिए नैफेड और अन्य सरकारी संस्थाएं इन फसलों को खरीदेंगी। इस पर किसान नेताओं ने कहा कि वह इस प्रस्ताव को अपने साथियों के साथ चर्चा करके जवाब देंगे।
इसके अलावा, बैठक में किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा भी उठाया गया। सरकार ने कहा कि वह सरकारी बैंकों से लिए गए कृषि ऋण को माफ कर सकती है, लेकिन निजी ऋण किसानों को खुद चुकाने होंगे। एक किसान नेता ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का मुद्दा भी उठाया था। उन्होंने कहा कि एमएसपी का फार्मूला ए2+एफएल से बदलकर सी2+एफएल होना चाहिए।
सरकार ने यह भी कहा कि वह पिछले आंदोलन के दौरान 3,500 किसानों पर दर्ज केस वापस ले सकती है। इसके लिए वह राज्य सरकारों से बात करेगी। सरकार ने यह भी संकेत दिया कि जब तक आचार संहिता नहीं लगी है, तब तक वह जो कर सकती है, उसी पर किसान नेता बात करें।
किसानों का अगला कदम
किसानों का कहना है कि वह अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि वह 20 से 22 फरवरी तक तीन दिन पंजाब के सभी भाजपा नेताओं के घरों का घेराव करेंगे। इसमें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, सांसद और विधायकों के घर भी शामिल होंगे। इसके अलावा सभी टोल प्लाजा निश्शुल्क कराए जाएंगे।
