किसान आंदोलन : योगी सरकार ने 6 महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी, उल्लंघन करने पर मिलेगी ये सजा
किसान आंदोलन : योगी सरकार ने 6 महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी, उल्लंघन करने पर मिलेगी ये सजा
खेत खजाना : उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में छह महीने के लिए हड़ताल पर बैन लगा दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करता है, तो उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। यह नियम सरकारी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों पर लागू होगा।
योगी सरकार ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें एस्मा एक्ट के तहत हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। एस्मा एक्ट का इस्तेमाल उस समय किया जाता है, जब कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं। इस एक्ट के तहत, सरकार को हड़ताल को रोकने का अधिकार मिलता है। यह एक्ट अधिकतम छह महीने के लिए लगाया जा सकता है।
योगी सरकार ने पहले भी इसी तरह का फैसला किया था। 2023 में कोरोना महामारी के दौरान, बिजली विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के कारण, योगी सरकार ने छह महीने के लिए हड़ताल पर बैन लगा दिया था।
किसान आंदोलन का पृष्ठभूमि
यूपी में हड़ताल पर बैन लगाने का फैसला किसान आंदोलन के बीच आया है। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर देश में एक साल से भी लंबा आंदोलन चल रहा है। किसानों की मुख्य मांग है कि MSP पर कानूनी गारंटी दी जाए। इसके अलावा, किसानों को बिजली, पानी, बीमा, कर्ज माफी और अन्य सुविधाओं की भी मांग है।
किसान आंदोलन का शुरुआत 2020 में हुई थी, जब केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानून पारित किए। किसानों ने इन कानूनों को अपने हितों के विरुद्ध बताया और इनकी वापसी की मांग की। केंद्र सरकार ने किसानों के साथ कई बार बातचीत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इस बीच, किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन किया।
2021 में, केंद्र सरकार ने तीनों कानूनों की वापसी का ऐलान किया। इसके बाद, किसानों ने भी आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। लेकिन, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि उनकी और भी मांगें हैं और अगर उन्हें पूरा नहीं किया गया तो वे फिर से आंदोलन करेंगे।
2022 में, किसानों ने फिर से दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किया। लेकिन, पुलिस ने पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर ही उन्हें रोक दिया। अब, किसानों और सरकार के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है।
