सरकार की खरीफ फसलों के नुक़सान पर मुआवजा योजना: जानें विवरण"

सरकार की खरीफ फसलों के नुक़सान पर मुआवजा योजना: जानें विवरण
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बिहार सरकार की खरीफ फसलों के नुक़सान पर मुआवजा योजना

बिहार सरकार ने खरीफ सीजन में होने वाले फसलों के नुक़सान को देखते हुए किसानों की मदद के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत, सरकार ने धान, मक्का, सोयाबीन और अन्य सब्जी फसलों के नुक़सान पर मुआवजा देने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत किसानों को उनके उपज के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के चलते होने वाले फसलों के नुक़सान से राहत पहुँचाना है। खरीफ सीजन और रबी सीजन में फसलों को बीमा करने की योजनाएँ तो पहले से ही हैं, लेकिन इस योजना का मुख्य फ़ायदा यह है कि अब किसानों को फसलों के नुक़सान पर सहायता प्राप्त करने के लिए बैंकों में लोन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

फसलों की किष्तात्मक सहायता

योजना के अनुसार, फसलों की क्षति पर आधारित किष्तात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना धान, मक्का, सोयाबीन, आलू, बैंगन, गोभी, टमाटर जैसी मुख्य सब्जी फसलों को कवर करेगी। जिसके तहत किसानों को फसल की प्रति हेक्टेयर उपज के हिसाब से आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।

उपयुक्त जिलों में योजना का प्रावधान

इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार ने कई जिलों को शामिल किया है। यह योजना सभी 534 प्रखंडों को शामिल करती है और उन्हें उनकी विशेषताओं के आधार पर फसलों के नुक़सान के लिए मुआवजा प्रदान करेगी।

आवेदन की प्रक्रिया

किसानों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्हें कृषि विभाग के विभिन्न प्लेटफ़ॉर्मों का उपयोग करके आवेदन कर सकते हैं।

कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल: किसान इस पोर्टल का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

वेब एप्लीकेशन फॉर फ़ॉर्मर्स: इस एप्लीकेशन के माध्यम से भी आवेदन करना संभव है।

सुगम कॉल सेंटर: किसान योजना से जुड़ी किसी भी सवाल या सहायता के लिए सुगम कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हैं।

स्पेशल विंडो एप्लीकेशन: असमर्थ किसान अपने प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या कार्यपालक सहायक की मदद से ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना के तहत, किसानों को उनके फसलों के नुक़सान पर मुआवजा प्रदान करने के लिए सरकार ने कई प्रक्रियाएँ सुगम बनाई हैं। यह योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है और उन्हें अपनी मेहनत का सही मूल्य प्राप्त करने में मदद करती है।

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