मिलेट्स स्टोर खोलने पर किसानों को 20 लाख तक का अनुदान, आज से शुरू आवेदन, जानें प्रोसेस
मिलेट्स स्टोर खोलने पर किसानों को 20 लाख तक का अनुदान, आज से शुरू आवेदन, जानें प्रोसेस
खेत खजाना: देश में मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, और साल 2023 में मिलेट्स ईयर ऑफ दी ईयर के रूप में घोषित किया गया है। इसी कड़ी में, उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलेट्स पुनरोधार कार्यक्रम के अंतर्गत मिलेट्स स्टोर खोलने पर किसानों को 20 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान करने का ऐलान किया है। इस लेख में, हम जानेंगे कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं और पूरे प्रक्रिया को समझेंगे।
मिलेट्स स्टोर पर सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें:
मिलेट्स स्टोर पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदन/बुकिंग 11 दिसंबर से शुरू हो रही है और 16 दिसंबर तक ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए, किसान कृषि विभाग के पोर्टल www.agriculture.up.gov.in पर जाएं और आवेदन करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक स्वयं सहायता समूह/कृषक उत्पादक संगठन/उद्यमी/किसान के लिए एक ही स्थान पर आवेदन किया जा सकता है।
सीडमनी पर 4 लाख रुपये का आवेदन:
मिलेट्स बीज उत्पादन हेतु सीडमनी के तहत, किसान उत्पादक संगठन (FPO) आवेदन कर सकते हैं और प्रति एफपीओ को चार लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके लिए, एफपीओ को खरीफ-2023 में मिलेट्स के बीज का उत्पादन करना होगा और 100 क्विंटल मिलेट्स के विभिन्न फसलों के बीज स्टोर करना होगा।
मिलेट्स स्टोर पर 20 लाख रुपये की सब्सिडी:
मिलेट्स प्रसंस्करण व पैकिंग सह विपणन केंद्र के लिए उद्यमी और किसान उत्पादन संगठन (FPO) आवेदन कर सकते हैं। एफपीओ को तीन साल पुराना होना चाहिए और उनका टर्नओवर 100 करोड़ का होना चाहिए। मिलेट्स मोबाइल आउटलेट और मिलेट्स स्टोर के लिए स्वयं सहायता समूह/कृषक उत्पादक संगठन/उद्यमी/किसान भी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए योग्यता:
मिलेट्स मोबाइल आउटलेट के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये और मिलेट्स स्टोर के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा।
आवेदक के पास मोबाइल आउटलेट के लिए वाहन और मिलेट्स स्टोर के लिए दुकान होनी चाहिए।
आवेदक के बैंक खाते में 10 लाख रुपये की पूंजी होना भी अनिवार्य है।
इस योजना के अंतर्गत, किसानों को मिलेट्स स्टोर खोलने पर आकर्षक अनुदान प्रदान किया जा रहा है, जिससे उन्हें और भी मजबूती मिलेगी। आवेदन करने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, इस योजना का लाभ उठाएं और अपने कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार पहुंचाएं।
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