जमीन नहीं है तो घर की छत पर बागवानी करने का मिल रहा सुनहरा मौका, सब्सिडी का भी मिलेगा लाभ

बिहार सरकार ने अपने नवाचारी मुद्दों में एक और कदम बढ़ाते हुए छत पर बागवानी के लिए एक नई योजना लाई है। इस नई स्कीम के तहत, जो लोग अपने पास ज़मीन नहीं रखते हैं, वे भी बागवानी कर सकते हैं, और सरकार उन्हें इसके लिए सब्सिडी की सुविधा भी प्रदान करेगी। इस योजना के द्वारा, लोग अपनी छत पर जैविक फल, फूल, और सब्जियां उगा सकते हैं, जिससे घर पर ही सस्ती और ताजगी से भरा भरा वन्यजन के साथ आय का साधन भी मिलेगा।

छत पर बागवानी करने के लिए सरकार अनुदान प्रदान कर रही है, जिससे लोगों को बेहतरीन खेती की शुरुआत के लिए वित्तीय समर्थन मिल सके। इस योजना के तहत, सरकार 75 प्रतिशत तक का आनुदान प्रदान कर रही है, जो कि साल 2019 में शुरू हुई टेरेस फार्मिंग सब्सिडी योजना की तुलना में 25 प्रतिशत बढ़ाई गई है।जिससे छत पर बागवानी करने वालों बड़ा लाभ मिलेगा।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। फार्मिंग बेड योजना के लिए उपयुक्त आवास की छत पर 300 वर्ग फीट की खुली जगह होनी चाहिए, और फार्मिंग बेड प्रति इकाई की कुल लागत 50,000 रुपये है, जिसमें से सरकार 75 प्रतिशत अनुदान प्रदान करेगी। आवेदकों को इस योजना के लाभ का उठाने के लिए 12,500 रुपये का शेष भाग आपके खुद को लगाना होगा।

इस योजना के तहत योग्यता प्राप्त करने वाले आवेदकों को निर्धारित फल और सब्जियों के पौधे उगाने का अधिकार होगा। इनमें बैंगन, टमाटर, मिर्च, गोभी, गाजर, मूली, भिंडी, पत्तेदार सब्जियां और कद्दू शामिल हैं, साथ ही फलों में अमरूद, कागजी नीबू, पपीता रेड लेडी, आम्रपाली आम, अनार और अंजीर भी शामिल हैं। इसके अलावा, औषधीय पौधों के लिए भी आवेदन किया जा सकता है, जो इनमें एलोवेरा, कड़ी पत्ता, वसाका, लेमन ग्रास और अश्वगंधा शामिल हैं।

छत पर बागवानी की योजना का लाभ बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, और भागलपुर के शहरी क्षेत्रों को होगा, जहां लोगों को छतों पर बागवानी के लिए सरकार का समर्थन मिलेगा। इससे न केवल वहां के लोगों को सस्ते और स्वास्थ्यप्रद सब्जियां मिलेंगी, बल्कि यह एक पर्यावरण-सौहार्दपूर्ण कदम भी होगा।

इस योजना के लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन

https://horticulture.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर छत पर बागवानी योजना के लिए आवेदन करें लिंक पर क्लिक करना होगा। आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा और सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद, उन्हें अनुदान प्रदान किया जाएगा।

इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार ने न केवल लोगों को आर्थिक रूप से सहारा प्रदान किया है, बल्कि उन्हें स्वच्छ और स्वस्थ खाद्य पहुँचाने का एक नया और सही तरीका भी दिया है। छत पर बागवानी योजना ने एक हेतुवादी कदम के रूप में उभरा है, जिससे गरीबों और जो ज़मीन नहीं रख सकते हैं, उन्हें भी खेती करने का अवसर मिल सकता है।