15 जून से पहले करेंगे धान की रोपाई तो भरना पड़ेगा 10 हजार रूपये का जुर्माना, ग्राम सचिव, पटवारी और कृषि विभाग की टीम मारेगी छापा
सीधी बुवाई पर भी किसानों को प्रति एकड़ 4 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है. इसके अलावा राज्य में समय से पहले धान की रोपाई करने वाले किसानों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है.
खेतखाजाना
15 जून से पहले करेंगे धान की रोपाई तो भरना पड़ेगा 10 हजार रूपये का जुर्माना, ग्राम सचिव, पटवारी और कृषि विभाग की टीम मारेगी छापा
सीधी बुवाई पर भी किसानों को प्रति एकड़ 4 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है. इसके अलावा राज्य में समय से पहले धान की रोपाई करने वाले किसानों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है.
देश में कई राज्यों के गिरते भूजल स्तर को लेकर सरकार अब सख्त हो गई है। जो किसान धान की रोपाई 15 जून से पहले कर रहे हैं सरकार द्वारा उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के आदेश हुए हैं भारत सरकार ने किसानों को यह चेतावनी दी है कि अगर कोई भी किसान 15 जून से पहले धान की रोपाई करता देखा गया तो उसे 10 हजार रूपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है
दरसल, देश के कई राज्यों में पानी के स्तर के नीचे चले जाने के कारण सरकार द्वारा यह फरमान जारी किया गया है अब सरकार पानी की बचत को लेकर काफी सख्त हो गई है। हरियाणा राज्य में भी पानी की कमी को देखते हुए सरकार चिंता में है। हरियाणा की प्यासी धरती को 14 लाख करोड़ लीटर पानी की जरूरत है जिस को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह अहम फैसला लिया है।
अगर चेतावनी के बाद भी किसान इसका उल्लंघन करते हैं और 15 जून से पहले धान की रोपाई करते हैं ग्राम सचिव, पटवारी और कृषि विभाग की संयुक्त टीम खेत में जाएगी और और खेत में लगी धान की फसल को नष्ट कर देगी. इतना ही नहीं किसानों पर समय से पहले धान की रोपाई करने के लिए प्रति एकड़ 10 हजार रुपये भी वसूले जाएंगे.
पानी बचाने के लिए सरकार दे रही प्रोत्साहन
राज्य में पानी बचाने के लिए राज्य सरकार कई तरह के विकल्पों को अपना रही है. धान की जगह अन्य फसलों की बुवाई पर 7 हजार रुपये प्रति एकड़ मिल रहे हैं. वहीं सीधी बुवाई पर भी किसानों को प्रति एकड़ 4 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है. इसके अलावा राज्य में समय से पहले धान की रोपाई करने वाले किसानों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है.
इस एक्ट का उल्लंघन
राज्य में 15 जून से पहले राज्य में धान की रोपाई करना प्रिजर्वेशन ऑफ सॉयल वाटर एक्ट 2009 का उल्लंघन माना जाएगा. इस एक्ट का उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है.अगर किसान को सजा और जुर्माने से बचना है तो 15 जुलाई से पहले धान की रोपाई करने से बचें.
