अगर आपकी प्रॉपर्टी पर हो गया है कब्जा, तो अपनाएं बिना किसी झंझट के हक से अपनी प्रॉपर्टी को वापस पाने का नया रास्ता

अगर आपकी प्रॉपर्टी पर हो गया है कब्जा, तो अपनाएं बिना किसी झंझट के हक से अपनी प्रॉपर्टी को वापस पाने का नया रास्ता

खेत खजाना: भूमि संपत्ति एक महत्वपूर्ण संपत्ति होती है, और अक्सर इस पर कब्जा होना किसी के लिए बड़ी मुश्किल हो सकता है। अगर आपके पास किसी प्रॉपर्टी का टाइटल है और किसी ने उस प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रास्ता दिखाया है।

पूना राम बनाम मोती राम मामला:

पूना राम एक राजस्थान के बाड़मेर निवासी थे, और 1966 में उन्होंने एक जागीरदार से कई जगहों पर जमीन खरीदी थी। जब मालिकाना हक का मुद्दा उठाया गया, तो पता चला कि मोती राम नामक व्यक्ति उस जमीन का मालिक है, लेकिन मोती राम के पास इसका कोई कानूनी सबूत नहीं था।

पूना राम ने इस मामले में कोर्ट में केस किया और ट्रायल कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया, मोती राम को जेल से निकालने का आदेश दिया। हालांकि, मोती राम ने इस निर्णय के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की, और हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की निर्णय को खारिज कर दिया और मोती राम को फिर से अपने पास कर लिया।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश:

मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसके अनुसार अगर किसी के पास किसी प्रॉपर्टी का टाइटल है और कोई गैर कानूनी रूप से उस प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार दिया है कि वे अपनी संपत्ति को 12 साल बाद भी खाली कर सकते हैं, और इसके लिए कोर्ट में मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं है।

स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963:

इस आदेश के पीछे का कानूनी आधार स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है, जिसकी धारा 5 के तहत संपत्ति से गैर कानूनी कब्जा हटाने का प्रावधान है। इसके अनुसार, प्रॉपर्टी के विवाद में, अधिग्रहणकर्ता को पहले स्टे लेना चाहिए, ताकि वे उस पर कोई निर्माण या बेच न सकें। यदि किसी के पास प्रॉपर्टी का टाइटल है और वह 12 साल से अधिग्रहणकर्ता के खिलाफ है, तो उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के तहत मुकदमा दायर करना होगा।

कानूनी सलाह:

यदि आपके पास किसी संपत्ति का टाइटल है और किसी ने गैर कानूनी रूप से उस पर कब्जा किया है, तो यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको उस प्रॉपर्टी को 12 साल बाद भी खाली करने का अधिकार है, और इसके लिए कोर्ट में मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत की जानकारी होनी चाहिए और किसी कानूनी सलाहकार से सलाह लें ।