सालों से चल रहे जमीनी विवाद का मिनटों मे होगा निपटारा, भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल मैपिंग के जरिये होगा समाधान

सालों से चल रही जमीनी विवाद का मिनटों मे होगा निपटारा, भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल मैपिंग के जरिये होगा समाधान

हरियाणा सरकार ने भूमि स्वामित्व से संबंधित विवादों को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। इस पहल में, भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल मैपिंग के माध्यम से सटीक और अद्यतन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस लेख में, हम इस प्रमुख पहल के बारे में विस्तार से जानेंगे और कैसे यह हरियाणा के समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकता है।

भूमि रिकॉर्ड में डिजिटल मैपिंग:

हरियाणा के मुख्य सचिव, संजीव कौशल ने बताया कि इस पहल के तहत 7,102 राजस्व संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। इस कार्य को ड्रोन्स का सहायता लेते हुए किया जा रहा है, जिससे सटीकता और तेजी से मैपिंग कार्य किया जा सकता है।

पूरी हरियाणा को कवर करने की कोशिश:

हरियाणा सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरे राज्य में फैलाने का प्रयास किया है, जिससे सभी भूमि स्वामित्व से संबंधित विवादों को समाप्त किया जा सके। इसके लिए कई जिलों में ड्रोन मैपिंग का काम पूरा हो चुका है, और अन्य जिलों में भी इस काम को जल्द ही पूरा किया जाएगा।

मानचित्रण से होगी सटीकता की गारंटी:

मानचित्रण परियोजना के तहत डिजिटल मैपिंग करने से भूमि रिकॉर्ड की सटीकता में सुधार होगा। यह स्पष्टता से दिखाता है कि किस जगह पर कौन सी ज़मींदारी है, जिससे विवादों में सुधार किया जा सकेगा।

स्वामित्व कार्ड:

इस पहल के तहत, स्वामित्व कार्ड भी बांटे जाएंगे, जिससे लोग अपने संपत्ति के स्वामित्व का सबूत प्रस्तुत कर सकेंगे। यह स्वामित्व संबंधित विवादों को निपटाने में मदद करेगा।

आवासीय और व्यापारिक भूमि के लिए फायदेमंद:

इस पहल से न केवल आवासीय भूमि के स्वामित्व संबंधित मुद्दों का समाधान होगा, बल्कि व्यापारिक भूमि के मामलों में भी सुधार होगा। यह नया सिस्टम निवेशकों के लिए भी विशेष रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है।

हरियाणा में भूमि स्वामित्व से संबंधित विवादों को समाप्त करने के लिए डिजिटल मैपिंग और स्वामित्व कार्ड की पहल शुरू की गई है। इस पहल से भूमि रिकॉर्ड की सटीकता बढ़ेगी और विवादों का समाधान होगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो हरियाणा के विकास में मदद कर सकता है।