Land Survey: विशेष भूमि सर्वे में फंसा पेच, जमीन मालिकों के सामने खड़ी हुई ये समस्या, अब सरकार उठा रही है यह कदम
Land Survey: विशेष भूमि सर्वे में फंसा पेच, जमीन मालिकों के सामने खड़ी हुई ये समस्या, अब सरकार उठा रही है यह कदम
खेत खजाना : Land Survey: बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो चुका है। इसके तहत राज्य की सभी जमीन का नया खाता-खेसरा और नक्शा बनाया जाएगा। इससे जमीन के मालिकों को अपना अधिकार प्राप्त होगा और जमीन से जुड़े विवादों का निवारण होगा।
लेकिन इस कार्य में कई तरह की बाधाएं भी आ रही हैं। जिले में लगभग 50 हजार खेसरा रोक सूची में शामिल हैं। इनकी खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध है। जिन जमीनों को रोक सूची से हटा दिया गया है, उनकी बिक्री के बाद भी जमाबंदी में उलझन बनी रहती है। इसके अलावा, जमीन की जमाबंदी कायम करने में भी लापरवाही दिखाई जा रही है।
इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, राज्य सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ हैं:
रोक सूची की जमीन की समीक्षा के लिए अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी को बिना उचित कारण सूची में शामिल जमीन को हटाने और वास्तविक रैयतों को राहत देने का काम करना है।
डीसीएलआर आफिस में पेंडिंग मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें रैयती जमीन, एक मौजे में एक जैसे खेसरा वाली जमीन और अन्य विवादित जमीन शामिल हैं।
जमीन के दाखिल-खारिज में सरकार के नियमों का पालन करने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। पहले आओ पहले पाओ के नियम का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। बिना कारण बताए आवेदन खारिज नहीं किए जाएंगे। आवेदन को तुरंत स्वीकृत करने का प्रयास किया जाएगा।
विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान, जमीन के मालिकों को अपनी जमीन का नया खाता-खेसरा और नक्शा प्राप्त होगा। इससे उनकी जमीन की पहचान और सुरक्षा बढ़ेगी।
इन कदमों से, बिहार में भूमि सर्वेक्षण के कार्य को आसान और सफल बनाने की उम्मीद है। इससे जमीन के मालिकों को न्याय और अधिकार मिलेगा और जमीन से जुड़े विवादों का अंत होगा।
