मेरा बिल-मेरा अधिकार, जीएसटी बिल लेने वालों को करोड़ों रुपये का इनाम

अहम विवादों और समस्याओं के बावजूद, हरियाणा सरकार ने डिप्टी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की नेतृत्व में 'मेरा बिल-मेरा अधिकार' योजना की शुरुआत की है। इस योजना से गुजरने वाले ग्राहकों को जीएसटी बिल भरने के इनाम में आकर्षण प्रदान किया जाएगा। यह स्कीम न केवल करदाताओं को सहायता प्रदान करेगी, बल्कि साथ ही देश की कर प्रणाली को भी सरलता प्रदान करेगी।

इस महत्वपूर्ण स्कीम के तहत, जीएसटी बिल लेने वाले उपभोक्ताओं को सरकार करोड़ों रुपये के इनाम देगी। उपभोक्ता को सामान की खरीदारी की रसीद पोर्टल पर अपलोड करनी होगी और 30 करोड़ रुपये के कार्पस फंड के माध्यम से ड्रा आफ लाट्स के जरिए उपभोक्ताओं को इनाम प्रदान किया जाएगा। इससे ग्राहकों को खरीदारी करने के लिए उत्तोत्तर प्रेरणा मिलेगी और वे अपने खर्च पर कुछ इनाम प्राप्त कर सकेंगे।

मेरा बिल-मेरा अधिकार स्कीम का आयोजन न सिर्फ हरियाणा में, बल्कि पांच अन्य राज्यों में भी हो रहा है। यह स्कीम कर प्रणाली को सरल बनाने के साथ-साथ इंस्पेक्टरी राज को खत्म करने में भी मदद कर सकती है। इसके साथ ही, यह स्कीम कारोबारी टैक्स चोरी को भी रोकेगी और सरकार के राजस्व में वृद्धि प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

इस स्कीम के तहत उपभोक्ताओं को हर महीने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी बिल अपलोड करने पर इनाम प्रदान किया जाएगा। इनाम की राशि 10 हजार रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक हो सकती है। यह पुरस्कार मंथली और तिमाही ड्रा के माध्यम से दिए जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं को नियमित अवधियों पर इनाम प्राप्त होगा।

इस अद्भुत स्कीम के माध्यम से हरियाणा सरकार ने उपभोक्ताओं को न सिर्फ आरामदायक खरीदारी का मौका दिया है, बल्कि उन्हें उनकी मेहनत का इनाम भी प्रदान किया है। यह स्कीम कर प्रणाली में सुधार और सरकार के राजस्व में वृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।