ग्रामीणों के लिए नई नीति: लाल डोरा के बाहर बने मकानों के लिए सरकार बनाएगी यह योजना

खेत खजाना : हरियाणा सरकार की नई पहल: ग्रामीणों को भी राहत देने की तैयारी में है हरियाणा सरकार। योजनाओं में ग्रामीणों की तरफ एक बड़ा कदम है। ग्रामीण क्षेत्र में बाहरी इलाकों पर बने मकानों को वैध करने की नीति को जल्दी ही लागू किया जाएगा। इस से ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत और कानूनी मान्यता के साथ विकास की संभावनाएँ बढ़ेंगी।

लाल डोरा का इतिहास: लाल डोरा सिस्टम का आरंभ वर्ष 1908 में अंग्रेजों द्वारा हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि खेतीबाड़ी की जमीनों के साथ गांव की आबादी को अलग-अलग दिखाया जा सके। इसके बाद लाल डोरा के तहत बने मकानों को वैध करने में कई समस्याएँ उत्पन्न हुईं।

सरकार द्वारा नयी योजना के अनुसार, गांवों के साथ लगती जमीन पर घरों और पशुपालन के लिए जगह निर्धारित की जाएगी। इससे लोगों को अपने घरों को वैध करने का रास्ता मिलेगा।

गांवों में बने अवैध मकानों की रजिस्ट्री के लिए नए तरीके की व्यवस्था तैयार की जा रही है। इससे लोगों को अपने मकानों को वैध करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

सरकार द्वारा इस योजना के तहत विकसित किए गए रास्तों से लोग आसानी से अपने मकानों की रजिस्ट्री कर सकेंगे। इससे कानूनी प्रक्रिया में भी बेहतरी होगी।

सामाजिक और आर्थिक सहायता: नई योजना के प्राथमिक लक्ष्य में ग्रामीणों को सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अवैध मकानों की वैधता से, उन्हें सरकार के योजनाओं का भी उपयोग करने का अधिकार मिलेगा।

इस नई योजना के तहत हरियाणा सरकार ग्रामीण सेक्टर की स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठा रही है। गांवों में अवैध मकानों की वैधता से, सामाजिक और आर्थिक सहायता के साथ, यह योजना ग्रामीण जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास है।