Noida Update: यहां जापान और कोरिया की तकनीक पर 2 नए शहर बसाए जाएंगे, अब अधिग्रहण का काम होगा शुरू
Noida Update: यहां जापान और कोरिया की तकनीक पर 2 नए शहर बसाए जाएंगे, अब अधिग्रहण का काम होगा शुरू
खेत खजाना : नोएडा में जल्द ही दो नए शहर उभरने वाले हैं, जो जापान और कोरिया की तकनीक और संस्कृति का प्रतिबिंब होंगे। ये शहर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) द्वारा बनाए जाएंगे, जो जेवर एयरपोर्ट के पास स्थित होंगे। इन शहरों का उद्देश्य जापानी और कोरियाई कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है।
इन शहरों की विशेषता यह होगी कि वे जापानी और कोरियाई लोगों के लिए आवासीय और सामाजिक सुविधाओं के साथ ही उनकी भाषा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन की जरूरतों को भी पूरा करेंगे। इन शहरों में जापानी और कोरियाई स्कूल, अस्पताल, बाजार, रेस्तरां, थिएटर, मंदिर और अन्य संस्थान होंगे। इन शहरों को आत्मनिर्भर और स्वचालित बनाने के लिए उनमें स्मार्ट सिटी की तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
इन शहरों का नाम “जापानी सिटी” और “कोरियन सिटी” होगा। “जापानी सिटी” सेक्टर 5ए में 395 हेक्टेयर के क्षेत्र में बनेगी, जबकि “कोरियन सिटी” सेक्टर 4ए में 365 हेक्टेयर के क्षेत्र में बनेगी। इन शहरों से जेवर एयरपोर्ट की दूरी केवल 10 किलोमीटर होगी, जिससे इन परियोजनाओं को वायुमार्ग से कनेक्टिविटी मिलेगी।
इन शहरों में जापानी और कोरियाई कंपनियों को चिप्स, सेमीकंडक्टर, AI उपकरण, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के उत्पादन के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इन कंपनियों को भूमि की लागत, स्टांप शुल्क और अन्य शुल्क में छूट और अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इन कंपनियों को भी आवासीय और सामाजिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
इन शहरों की स्थापना का निर्णय पिछले साल यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले जापान और कोरिया के निवेशकों के साथ बैठक में लिया गया था। इसके बाद, कई प्रतिनिधिमंडलों ने इस क्षेत्र का दौरा किया और अपनी रुचि जताई। पिछले साल कुछ जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी यहां की जमीन और मिट्टी का जायजा लिया और इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए तैयार हुए।
Poco X6 Pro 5G: एक नए युग का स्मार्टफोन 12GB रैम और 64 MP धांसू कैमरा.. मात्र 1420 में लाएं घर
इन शहरों के विकास की लागत 2,544 करोड़ रुपये की अनुमानित है। इसके लिए प्राधिकरण ने राज्य सरकार से परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण देने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने अब तक प्राधिकरण को दो किस्तों में लगभग 3,300 करोड़ रुपये का ऋण दिया है।
