पीएम किसान योजना: ई-केवाईसी न करने पर खतरा, 16वीं किस्त में रुकावट, केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है
नई दिल्ली, : देश के किसानों के हित में चल रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक बड़ा अपडेट आया है। राजस्थान सरकार ने योजना के लाभार्थियों को जल्दी से जल्दी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रोसेस पूरा कराने का आदेश जारी किया है। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें 31 जनवरी 2024 तक ई-केवाईसी करवाने के लिए कहा गया है। नहीं किये जाने पर उनकी पात्रता रद्द की जा सकती है और 16वीं किस्त का भुगतान रोका जा सकता है। इस तरह की सख्ती को लेकर कृषि विभाग ने सख्त नोटिस जारी किया है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थियों के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा (Viksit Bharat Sankalp Yatra) विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। यहां पीएम किसान निधि योजना से वंचित भूमिधारक परिवारों को योजना के तहत लाभ दिलाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें सीएससी (CSC) या ई-मित्र की मदद से पंजीकरण कराना शामिल है।
राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के अनुसार, जिन लाभार्थियों का जमीन का विवरण सत्यापित नहीं हुआ है, उन्हें अपनी जमीन के विवरण को सत्यापित करवाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही, जिन किसानों ने अभी तक आधार सीडिंग नहीं कराया है, उन्हें समय से पहले सीडिंग करने का आदेश दिया गया है। वरना उन्हें 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा।
इसी बीच, कृषि विभाग के अनुसार दिसंबर 2022 में योजना की पात्रता के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य की गई थी, लेकिन हजारों किसानों द्वारा अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया गया है। ऐसे में किसान अपने क्षेत्र के नजदीकी ई-मित्र या सीएससी केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह राशि पात्र भूमिधारक परिवारों को सीधे उनके खाते में स्थानीय बैंक खातों के माध्यम से दी जाती है।
