गिरदावरी को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा फेसला,10 दिन मे पूरी होगी गिरदावरी

जयपुर, 30 सितम्बर 2023: राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किसानों को फसल खराबी से राहत देने के लिए गिरदावरी का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस परिस्थिति के समय पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि प्रभावित किसानों को मिले उचित सहायता।

किसानों को राहत देने के निर्देश

मुख्यमंत्री गहलोत ने बुधवार को आयोजित बैठक में फसल नुकसान, इनपुट सब्सिडी, फसल बीमा और गिरदावरी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि फसलों के नुकसान का आकलन तेजी से किया जाए और नियमानुसार मुआवजा देने के लिए गिरदावरी का काम जल्दी पूरा किया जाए। इसके साथ ही, प्रभावित क्षेत्रों में फसलों की गिरदावरी तुरंत करवाकर नुकसान की रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि किसानों को तत्काल सहायता मिल सके।

गुलाबी सुण्डी कीट के प्रकोप से प्रभावित किसानों को मिलेगी राहत

हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में कपास की फसल में गुलाबी सुण्डी कीट के प्रकोप से लाखों हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जिससे 73,000 किसान प्रभावित हैं। इसमें 5% से 45% तक का नुकसान हो सकता है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत कीट रोग के कारण किसानों को नुकसान होने पर बीमित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।

कृषि आदान-अनुदान वितरण

राजस्थान सरकार ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 में प्राकृतिक आपदाओं के तहत 10.61 लाख किसानों को 968.48 करोड़ रुपए के कृषि आदान-अनुदान दिया है। इसके अलावा, रबी 2022-23 के 1895 करोड़ के बीमा क्लेम किसानों को वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रबी के लम्बित बीमा क्लेम को भी शीघ्र वितरित करने का प्रयास किया जाएगा।

आपदा मोचन निधि से सहायता

बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, और शीतलहर से प्रभावित किसानों को आपदा मोचन निधि के अनुसार सहायता प्रदान की जा रही है। इसके तहत बाढ़ में 7.72 लाख किसानों को 563.03 करोड़ रुपए, पाला/शीतलहर में 2.65 लाख किसानों को 375.72 करोड़ रुपए, ओलावृष्टि में 6762 किसानों को 13.13 करोड़ रुपए, और सूखा में 17089 किसानों को 16.60 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है।

सूखा की संभावना

मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ क्षेत्रों में वर्षा की स्थिति की चिंता है और सूखा की संभावना है, इसलिए जिलां में आवश्यक तैयारी की जा रही है।

राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि वे फसल खराबी से हुए नुकसान को पूरी तरह से सही कर सकें। इसके साथ ही, यह निर्णय किसानों के लिए एक बड़ी राहत का संकेत भी है।