महंगाई पर राहत: सरकार ने ओपन मार्केट में जारी किया 18.09 लाख टन गेहूं, कीमतों में गिरावट
महंगाई समस्या आम जनता के लिए एक बड़ी चिंता बन चुकी थी, लेकिन अब इसका समाधान केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण कदम से आ रहा है। 22 सितंबर 2023 को जारी TV9 Bharatvarsh समाचार में, सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 18.09 लाख टन गेहूं को ओपन मार्केट में बेचा है।
महंगाई पर ब्रेक लगा
केंद्र सरकार ने गेहूं की कीमतों पर ब्रेक लगाने के लिए एक साहसी कदम उठाया है। गेहूं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने ओपन मार्केट में 18.09 लाख टन गेहूं को बेचा है, जिससे गेहूं की उपलब्धता में वृद्धि हुई है और कीमतों में गिरावट आई है।
ई-नीलामी का महत्व
इस प्रक्रिया में, सरकार ने ई-नीलामी का सहारा लिया है, जिसके माध्यम से खुले बाजार में गेहूं को बेचा गया। सरकार ने गेहूं की ई-नीलामी को 13 बार किया और इससे महंगाई पर नियंत्रित करने में मदद मिली।
महंगाई परिस्थितियों का सुधार
केंद्र सरकार का लक्ष्य गेहूं और आटे की कीमतों को नियंत्रित करना है, ताकि आम जनता को सस्ता और उपयोगी आहार मिल सके। इसके साथ ही, गेहूं की एमएसपी (मिनिमम समर्थन मूल्य) भी 2125 रुपये प्रति क्विंटल होने के साथ ही दर्ज रही है, जिससे किसानों को भी उचित मूल्य मिल रहा है।
आम जनता को राहत
सरकार के इस कदम से आम जनता को बड़ी राहत मिली है। ओपन मार्केट में गेहूं को बेचने से महंगाई पर ब्रेक लगा है और गेहूं की कीमतें नियंत्रित हो गई हैं। इससे आटे की कीमत पर भी असर पड़ा है और लोगों को सस्ता आहार मिलने की उम्मीद है।
नीति का सफल परिणाम
खाद्य मंत्रालय की माने तो, इस नीति के तहत कुल 13 ई-नीलामी की गई है, जिससे 18.09 लाख टन गेहूं बेचा गया। इस सफल प्रयास से गेहूं की कीमतों में कमी आई है और आम जनता को आरामदायक जीवन जीने का मौका मिला है।
सरकार के इस कदम से महंगाई पर रोक लगने का संकेत है। यह एक अच्छी खबर है जो आम जनता के लिए राहत भरी है। गेहूं और आटे की कीमतों में कमी से लोगों को जीवन की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
