राजस्थान में पीएम फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक, चूरू जिले के फसल कटाई प्रयोगों पर आपत्तियों का निराकरण
राजस्थान में पीएम फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक, चूरू जिले के फसल कटाई प्रयोगों पर आपत्तियों का निराकरण
खेत खजाना, जयपुर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान राज्य में खरीफ 2021 की फसल कटाई प्रयोगों पर दी गई आपत्तियों को दूर करने के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति (एसटीएसी) की बैठक हुई। इस बैठक में चूरू जिले की पांच तहसीलों में फसल कटाई प्रयोगों की जांच की गई और बीमा कम्पनी की आपत्तियों का निराकरण किया गया।
प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री वैभव गालरिया की अध्यक्षता में गुरूवार को पंत कृषि भवन में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों और संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस बैठक में चूरू जिले के राजगढ़, रतनगढ़, सरदारशहर, चूरू और तारानगर तहसीलों में एसबीआई जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा किये गए फसल कटाई प्रयोगों की जांच की गई।
बीमा कम्पनी ने इन प्रयोगों में अनेक त्रुटियों का उल्लेख करते हुए इन्हें अमान्य घोषित करने की मांग की थी। इसके बाद जिले द्वारा इन आपत्तियों का खंडन करते हुए आवश्यक दस्तावेजों का प्रस्तुत किया गया था। बैठक में इन दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद प्रमुख शासन सचिव ने बीमा कम्पनी को इन तथ्यों को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराने और विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
प्रमुख शासन सचिव ने बीमा कम्पनी से अपील की कि वह फसल कटाई प्रयोगों को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से करे और किसानों को उनके हक का लाभ दिलाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान का मुआवजा देना है और इसका कोई दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2 फीसदी, रबी फसलों के लिए 1.5 फीसदी और बागवानी फसलों के लिए 5 फीसदी का प्रीमियम देना होता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होता है।
