Rotavator Subsidy | किसान अब 50%-80% तक की पर्याप्त सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं |
फसल बर्बाद होने के बाद दोबारा बुआई करने वालों को भी 7,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया है.
Rotavator Subsidy: हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि अब सरकार किसानों को रोटावेटर और आलू बुआई मशीनों पर भी सब्सिडी देगी. सात दिन के अंदर इसे सब्सिडी योजना में शामिल कर दिया जायेगा. किसानों के साथ मुख्यमंत्री का यह 50वां संवाद था.
किसानों से चर्चा के दौरान सीएम ने कहा कि आज मैंने उन किसानों से संवाद किया है जिनकी फसल बाढ़ से प्रभावित हुई थी और उन्हें मुआवजा मिल गया है. इनमें वे किसान भी शामिल हैं. फसल बर्बाद होने के बाद दोबारा बुआई करने वालों को भी 7,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया है.
सरकार ने बढ़ाई मुआवजा राशि
सीएम ने चर्चा के दौरान कहा कि सरकार ने प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति पर किसानों को मिलने वाला मुआवजा 10,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया है. अब तक किसानों को 11,000 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है. इसमें पिछली सरकार पर बकाया 269 करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है.
पिछली सरकार ने 10 साल में सिर्फ 1158 करोड़ रुपये का भुगतान किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त, सीएम संवाद में इसके लाभार्थी भी रहे मौजूद. इस किश्त में राज्य के 8 लाख 70 हजार किसानों को 175 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है.
साथ ही पराली को लेकर भी चर्चा की
पराली प्रबंधन में हरियाणा को आदर्श राज्य बनाने वाले किसान भी संवाद में शामिल हुए। सीएम ने आभार जताते हुए कहा कि हाल ही में प्रदूषण के एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब सरकार से कहा था कि उसे हरियाणा से सीख लेनी चाहिए. उन सभी किसानों को बधाई जिनके प्रयासों से राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। हरियाणा सरकार खेत में बीज बोने से लेकर बाजार में फसल बेचने तक हर कदम पर किसानों के साथ है।
बाढ़ प्रभावितों को 100 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा दिया गया
सीएम ने कहा कि इस साल जुलाई में 12 जिलों के 1469 गांव और चार शहर बाढ़ से प्रभावित हुए थे. प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के सत्यापन और प्रभावित लोगों को मुआवजा वितरण की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए मुआवजा पोर्टल लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से जुलाई के बाद प्रभावित लोगों को 112 करोड़ 21 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया इसने 34,511 किसानों को फसल क्षति के लिए 97.93 करोड़ रुपये भी प्रदान किए।
पानी बचाने की मुहिम शुरू की
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पानी बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की. इसके तहत धान क्षेत्र में अन्य फसलों के विविधीकरण के लिए 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी दी जाती है। अब तक किसानों को 118 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है।
फसल अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 2018 से अब तक राज्य में 6794 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। किसानों को 80,000 से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण प्रदान किए गए। इन उपकरणों पर कस्टम हायरिंग सेंटरों पर 50 प्रतिशत तक और किसानों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है।
