मनरेगा में 11.04 करोड़ का घोटाला, 10.83 करोड़ की हुई वसूली, अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी

मनरेगा में 11.04 करोड़ का घोटाला, 10.83 करोड़ की हुई वसूली, अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी

खेत खजाना : नई दिल्ली, मनरेगा योजना में घोटाले का पर्दाफाश: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत राज्य में चलाई गई विभिन्न परियोजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं का सामाजिक अंकेक्षण के जरिए पता लगाया गया है। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग ने इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों से 10.83 करोड़ रुपये की रिकवरी कर ली है। यह राशि मनरेगा के कुल घोटाले का 98 फीसदी हिस्सा है।

मनरेगा योजना में घोटाले का पर्दाफाश

मनरेगा योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और गरीबी को कम करना है। इस योजना के तहत, हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन तक न्यूनतम वेतन का काम दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ग्रामीण विकास कार्य जैसे खेती, सिंचाई, सड़क निर्माण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण आदि किए जाते हैं।

लेकिन इस योजना में भी अनेक तरह के घोटाले हुए हैं, जिनका पता लगाने के लिए सोशल ऑडिट का कार्य किया गया है। सोशल ऑडिट एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें योजना के लाभार्थियों, कार्यकर्ताओं, अधिकारियों और ग्राम सभा के सदस्यों को शामिल करके योजना के कार्यान्वयन की जांच की जाती है। इसके माध्यम से योजना के लाभों का उचित बांटवारा, खर्च का लेखा-जोखा, गुणवत्ता का मापदंड, शिकायतों का निवारण आदि का पता लगाया जाता है।

मनरेगा योजना में घोटाले की रिकवरी

राज्य में 2017-18 से 2022-23 तक के सामाजिक अंकेक्षण में 11.04 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाया गया है। इनमें से 10.83 करोड़ रुपये की रिकवरी कर ली गयी है, जो कि 98 फीसदी का अनुपात है। शेष 21 लाख रुपये की रिकवरी के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

इन घोटालों में अधिकांश राशि का अपहरण, अवैध वेतन भुगतान, अधूरे कार्य, गलत लेखा-जोखा, अवैध खर्च, अवैध टेंडर, अवैध नियुक्ति आदि के कारण हुआ है। इन घोटालों में शामिल होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।