कृषि क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए सरकार किसानों दे रही है 75 प्रतिशत तक का अनुदान जानिये पूरा प्रोसेस

बढ़ाएं किसानों की आमदनी: सरकार का 75% अनुदान योजना

रोजगार सृजन और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नति के लिए सरकार ने कृषि क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इस प्रयास में, सरकार द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है जिसमें किसानों को उनके कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए 75% तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा दिये गए लोन पर भी ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना

राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही "राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना" के तहत, देश के किसानों को उनके कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत किसानों को 2 करोड़ 60 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है जो कृषि प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस और मिल्क चिलिंग प्लांट जैसे उद्योगों में निवेश करना चाहते हैं।

अनुदान और ब्याज अनुदान की सुविधाएं

राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के तहत किसानों को 75% तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है जो उनके उद्योग स्थापना की लागत के लिए होगा। साथ ही, योजना में शामिल उद्यमियों को भी 50% तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही, उन उद्यमियों को भी ब्याज अनुदान दिया जाएगा जिन्होंने लोन लिया होगा।

सहायता के अन्य स्रोत

योजना के अंतर्गत सरकार ने उद्यमियों को विभिन्न सहायता के स्रोत भी प्रदान किए हैं। उदाहरण स्वरूप, उद्यमियों को कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए अनुदान प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे अपने उद्योगों को सफलता दिलाने के लिए तैयार हो सकें।

कैसे अप्लाई करें

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। आपके ब्लॉक या ज़िले के उद्यान विभाग कार्यालय में भी योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई नई "कृषि प्रसंस्करण योजना" के तहत किसानों को उनके कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए 75% तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही उद्यमियों को भी 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है और लोन पर ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। यह योजना किसानों के लिए नई रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।