आम, लीची और अमरूद की बागवानी पर राज्य सरकार देगी प्रति हेक्टेयर 30 हजार

• केंद्र सरकार के चयन से वंचित 15 जिलों के किसानों को राज्य सरकार देगी मुख्यमंत्री वागवानी मिशन योजना के तहत अनुदान

आम, लीची और अमरूद की बागवानी पर राज्य सरकार देगी प्रति हेक्टेयर 30 हजार
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राज्य ब्यूरो, घटना केंद्र सरकार की मदद से वंचित जिलों के किसानों को अब मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत कृषि विभाग विशेष अनुदान देगा। राज्य के 15 जिलों के किसानों को योजना के तहत बहुवर्षीय फलदार पौधे (आम, लीची एवं अमरूद आदिक ) के बाग को बढ़ावा देने के लिए प्रति हेक्टेयर तय लागत 60 हजार रुपये पर सरकार 50 प्रतिशत यानी 30 हजार रुपये का अनुदान किसानों को देगी। तीन चरणों ( 60:20:20 प्रतिशत) में अनुदान का भुगतान किया जाएगा।

फूलों की खेती पर मिलेगा 28 हजार की मदद फूलों की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर की 40 हजार रुपये लागत पर 50 से बढ़ाकर 70 प्रतिशत अनुदान कर दिया गया है। इस आधार पर 28 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सरकार देगी। योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 43 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। यह योजना भारत सरकार की ओर से संचालित राज्य के 23 जिलों में एमआइडीएच (राष्ट्रीय बागवानी मिशन) के तर्ज पर है।

इसके जरिए राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों को मुख्य रूप से फल-फूल, मसाला एवं सुगंधित पौधे की खेती के प्रति किसानों को प्रेरित कर आय बढ़ाने और अतिरिक्त रोजगार सृजन करना है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन करना होगा। किसानों को अनुदान भुगतान के लिए राशि का जिलेवार आवंटन जारी कर दिया गया है। किसानों को योजना के तहत कम से कम से कम करीब आठ कट्ठा यानी 25 एकड़ में (0.1 हेक्टेयर) में बागवानी करनी होगी

इन जिलों के किसानों को मिलेगा योजना का लाभ

राज्य सरकार की इस योजना का लाभ 15 जिलों के किसानों को मिलेगा। इसमें अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, नवादा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढी, सिवान और सुपौल जिले को सम्मिलित किया गया है।

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