यूपी मे इन 10 जिलों के गांव की जमीन की खरीद बेच पर लगाई रोक, योगी सरकार ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला!
यूपी मे इन 10 जिलों के गांव की जमीन की खरीद बेच पर लगाई रोक, योगी सरकार ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला!
खेत खजाना : उत्तर प्रदेश में बलिया और देवरिया जिलों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 727 बी का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए बेल्थरारोड तहसील के 10 गांवों की सड़क किनारे की जमीन को अधिग्रहण किया जाएगा। इसके चलते, इन गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा, जमीन के मालिकों को भी नोटिस जारी किए गए हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग 727 बी क्या है?
राष्ट्रीय राजमार्ग 727 बी एक नया राजमार्ग है, जो बलिया-सोनौली राजमार्ग का हिस्सा है। यह राजमार्ग नवलपुर से शुरू होकर सिकंदरपुर तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 165 किलोमीटर है। इस राजमार्ग को 1657 करोड़ रुपये की लागत से चौड़ा और सुधारा जा रहा है। इसका उद्देश्य है, कि इस क्षेत्र का विकास और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए।
जमीन की खरीद-बिक्री पर क्यों लगी रोक?
राष्ट्रीय राजमार्ग 727 बी के चौड़ीकरण के लिए, बेल्थरारोड तहसील के 10 गांवों की सड़क किनारे की जमीन को अधिग्रहण करने की आवश्यकता है। इसके लिए, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी और अपर जिलाधिकारी बलिया त्रिभुवन ने इन गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इससे, जमीन के मालिकों को नुकसान न हो और राजमार्ग का काम भी बिना बाधा के चल सके।
इन गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने वाले गांव हैं:
तुर्तीपार
खैराखास
चंदनपट्टी
साहुनपुर
उभांव
मझौलिया
ककरासो
करीमगंज
बेल्थरारोड बाजार
हल्दीरामपुर
जमीन के मालिकों को क्या करना होगा?
जमीन के मालिकों को अपनी जमीन का विवरण और दस्तावेज तहसीलदार को देना होगा। उन्हें अपनी जमीन का मूल्यांकन और मुआवजा प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। तहसीलदार पंकज शाही ने बताया कि जमीन के मालिकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्हें 15 दिनों के अंदर अपनी जमीन का विवरण और दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया है।
राजमार्ग का निर्माण कब और कैसे होगा?
राष्ट्रीय राजमार्ग 727 बी का निर्माण केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देवरिया में शिलान्यास करके शुरू किया है। इस राजमार्ग को चौड़ा और सुधारा जाएगा। इसमें सलेमपुर बाईपास और भागलपुर पुल भी शामिल हैं। इससे, इस क्षेत्र का यातायात और पर्यटन दोनों को लाभ मिलेगा। राजमार्ग का निर्माण का काम 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।
