UP Government : योगी ने फिर खोल दिया खजाना, यूपी में यहां खरीदी जाएगी जमीने, जमीन मालिकों को मिलेंगे करोड़ों रुपये

UP Government : योगी ने फिर खोल दिया खजाना, यूपी में यहां खरीदी जाएगी जमीने, जमीन मालिकों को मिलेंगे करोड़ों रुपये
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UP Government : योगी ने फिर खोल दिया खजाना, यूपी में यहां खरीदी जाएगी जमीने, जमीन मालिकों को मिलेंगे करोड़ों रुपये

UP Government : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पांच एक्सप्रेसवे के किनारे 30 औद्योगिक गलियारों का चयन किया है। यह कदम प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का हिस्सा है और इससे 5800 हेक्टेयर के क्षेत्र में नए उद्योगिक गलियारे बनेंगे।

औद्योगिक गलियारों के लिए निर्माण: विवरण और योजना

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर पांच एक्सप्रेसवेज के किनारे 30 स्थानों का चयन किया है। इनमें शामिल हैं आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर लिंक, और गंगा एक्सप्रेसवे। इन गलियारों के निर्माण की योजना में कुल करीब सात हजार करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है।

एक्सप्रेसवेज और औद्योगिक गलियारे: योजना के प्रमुख हाइलाइट्स

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे: इस एक्सप्रेसवे के किनारे 10 स्थानों पर औद्योगिक गलियारों का निर्माण होगा, जिनका अनुमानित व्यय 650 करोड़ रुपये है।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे: इस एक्सप्रेसवे के किनारे 5 स्थानों पर औद्योगिक गलियारे बनेंगे, जिनका अनुमानित व्यय 2300 करोड़ है।

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे: इस एक्सप्रेसवे के किनारे 6 स्थानों पर औद्योगिक गलियारे बनेंगे, जिनका व्यय 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा होने की संभावना है।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे: इस एक्सप्रेसवे के किनारे 2 स्थानों पर औद्योगिक गलियारे बनेंगे, जिनका अनुमानित व्यय 320 करोड़ है।

गंगा एक्सप्रेसवे: इस एक्सप्रेसवे के किनारे 11 स्थानों पर औद्योगिक गलियारे बनेंगे, जिनका कुल क्षेत्रफल 1522 हेक्टेयर है और उनमें करीब 2300 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

भूमि क्रय और अधिसूचना

यूपीडा ने इन 30 स्थानों से जुड़े 108 गांवों को सरकारी अधिसूचित किया है, और बुंदेलखंड औद्योगिक प्राधिकरण को भूमि क्रय के लिए 1500 करोड़ रुपये अवमुक्त करने का निर्देश दिया गया है। जिला स्तर पर भूमि क्रय के लिए दरों का निर्धारण भी क्रियान्वित हो रहा है।

यह कदम स्थानीय और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रदेश की सड़क सूचना को भी मजबूत करेगा, जो निर्माण के दौरान रोजगार सृष्टि में भी सहायक होगा।

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