किसान भाइयो की हुई बल्ले बल्ले! अब आवारा जानवर नहीं कर पाएंगे फसलों को बर्बाद, सरकार लेकर आई शानदार योजना

किसान भाइयो की हुई बल्ले बल्ले! अब आवारा जानवर नहीं कर पाएंगे फसलों को बर्बाद, सरकार लेकर आई शानदार योजना
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उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं से किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। इन पशुओं के कारण हर साल हजारों हेक्टेयर की फसल नुकसान में जाती है, जिससे किसानों को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। लेकिन अब यूपी के किसानों को इस बात से चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवारा पशुओं के बचाव में महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है।

सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जो किसानों को इन पशुओं के हानिकारक प्रभावों से बचाएगा। यह योजना लागू होने से आवारा पशुओं का अत्याचार कम होगा और फसलों को नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी।

यूपी सरकार ने सोलर एनर्जी से चलने वाले सोलर फेंसिंग लगाने की योजना तैयार की है। इस प्रस्ताव के अनुसार, सरकार आवारा पशुओं को रोकने के लिए खेतों को सौर ऊर्जा से चलने वाली तारबंदी से लपेटेगी। इस तारबंदी में 6 से 10 वॉट का करंट होगा, जो सोलर पावर से प्राप्त होगा। योगी सरकार इसके लिए किसानों को बड़ी राशि की सब्सिडी प्रदान कर सकती है। सोलर पावर और तारबंदी की लागत का आधा खर्च सरकार वहन करेगी।

कई मवेशियों की मौत हो चुकी है

सोलर फेंसिंग लगाने से किसानों को काफी फायदा होगा. आवारा मवेशी उनकी फसलों को बर्बाद नहीं कर करेंगे. क्योंकि फेंसिंग से टच होते ही मवेशियों का मामूली करंट लगेगा. हालांकि, इस करंट से पशुओं को कुछ भी नुकसान नहीं होगा.

हालांकि, पहले भी किसान मवेशियों से फसलों को बचाने के लिए खेतों की कटीले तारों से फेसिंग करते थे. लेकिन कटीले तारों की फेसिंग में करंट की सप्लाई करना प्रतिबंधित है. इससे मशुओं को नुकसान पहुंचता था. वे करंट और कटीले तार की चपेट में आने से घायल हो जाते थे. अभी तक यूपी में इलेक्ट्रिक फेंसिंग की चपेट में आने से कई पशुओं की मौत भी हो चुकी है.

कैबिनेट बैठक के बाद यह प्रस्ताव लाया जा सकता है

बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आवारा मवेशी बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन गए थे. यही वजह है कि कृषि विभाग ने आवारा मवेशियों से फसलों को बचाने के लिए इस तरह का प्रस्ताव बनाया है. कहा जा रहा है कि सोलर फेंसिंग के लिए सरकार बंपर सब्सिडी भी दे सकती है. इसके लिए बजटन का आकलन किया जा रहा है. कैबिनेट बैठक के बाद यह प्रस्ताव लाया जा सकता है.

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