ड्रोन से लखपति बनेंगी महिला किसान, योजना बनाकर इन महिलाओं को 15,000 ड्रोन देगी सरकार, जानें लाभार्थी बनने का तरीका
ड्रोन से लखपति बनेंगी महिला किसान, योजना बनाकर इन महिलाओं को 15,000 ड्रोन देगी सरकार, जानें लाभार्थी बनने का तरीका
खेत खजाना: नई दिल्ली, आज के समय में ड्रोन का इस्तेमाल न केवल शौक के लिए बल्कि खेती के लिए भी किया जा रहा है। ड्रोन की मदद से खेतों में उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव करना आसान और सस्ता हो गया है। इससे फसल की उपज बढ़ती है और किसानों की आय में इजाफा होता है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि ड्रोन से महिला किसान भी लखपति बन सकती हैं? हां, यह सच है। केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन लखपति दीदी योजना (Namo Drone Lakhpati Didi yojana) के तहत महिला किसानों को ड्रोन देने का फैसला किया है। इस योजना के अंतर्गत 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस योजना का उद्देश्य है कि महिला किसान ड्रोन का इस्तेमाल करके अपने खेतों के साथ-साथ अन्य किसानों के खेतों में भी सेवाएं प्रदान कर सकें। इससे उन्हें अतिरिक्त आय मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस योजना के लिए सरकार ने 1,261 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है।
ड्रोन लेने के लिए महिला किसानों को कोई भी शर्त नहीं है। वे बस अपने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए। ड्रोन लेने के बाद उन्हें ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें 15 दिन का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें ड्रोन के बारे में सब कुछ सिखाया जाएगा। ड्रोन पायलट और सह-पायलट को प्रति माह 15,000 और 10,000 रुपए का मानदेय भी मिलेगा।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला किसानों को अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए उन्हें अपना आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, स्वयं सहायता समूह का प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना होगा। आवेदन के बाद उनका चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। चयनित महिला किसानों को ड्रोन देने का काम खाद कंपनियों द्वारा किया जाएगा।
इस योजना से महिला किसानों को न केवल आजीविका का साधन मिलेगा बल्कि उनका सम्मान भी बढ़ेगा। वे ड्रोन के माध्यम से खेती को आधुनिक बनाने में योगदान देंगी। इससे उनकी आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। इस योजना के तहत अब तक एक करोड़ महिला किसान लखपति दीदी बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने इस योजना को आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण पहल बताया है।
