हरियाणा सरकार ने हरियाणा के पांच जिलों में बड़ा कदम उठाया है, जिससे किसानों और भू-मालिकों को बड़ा लाभ होगा। यह सरकारी पहल है जिसमें ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से 148 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसमें लगभग 96 करोड़ रुपये की लागत आने की उम्मीद है।

इन परियोजनाओं के तहत, चरखी दादरी, फरीदाबाद, हिसार, जींद और सिरसा जिलों में भू-मालिकों को अपनी जमीन बेचने का मौका मिलेगा। सरकार ने पायुक्तों को एक माह के भीतर इन जमीनों की रजिस्ट्री करवाने का निर्देश दिया है, जिससे कि इस पहल को तेजी से कार्यान्वित किया जा सके।

सरकार के इस कदम से क्या मिलेगा?

1. सार्थक विकास: यह सरकारी परियोजनाएं हरियाणा के विकास को गति देंगी, जिससे लोगों को नौकरियों का मौका मिलेगा और स्थानीय अर्थतंत्र को सुधारा जा सकेगा।

2. किसानों की सहायता: इस कदम से किसानों को उनकी जमीन बेचने का आसान और सही तरीका मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगी।

3. सरकारी परियोजनाओं का विकास: इन खरीदी गई भूमियों पर सरकारी परियोजनाएं विकसित की जा सकेंगी, जैसे कि जलापूर्ति योजनाएं, ऊर्जा विकास परियोजनाएं, और रेलवे लाइन निर्माण, जिससे स्थानीय जनता को भी लाभ होगा।

4. सुधारी गई प्रक्रिया: ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भू-मालिकों के साथ पारदर्शी तरीके से बातचीत करके भूमि खरीदी जाएगी, जिससे प्रक्रिया में अनावश्यक देरी का समापन होगा।

इस पहल के साथ, हरियाणा सरकार ने लोगों के लिए एक नई दिशा में कदम बढ़ाया है और स्थानीय विकास को प्राथमिकता दी है। इससे हरियाणा के किसानों और भू-मालिकों को बड़ा लाभ होगा और राज्य का सार्थक विकास होगा।