Wheat MSP Rate: खुशखबरी राजस्थान सरकार ने दी किसानों को बढ़ी सौगात, PM Kisan का पैसा बढ़ाया

गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 125 रुपये बढ़ाकर प्रति क्विंटल 2,400 रुपये कर दिया 

राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पिछले साल दिसंबर में भाजपा को सत्ता में लाने के बाद पार्टी का पहला बजट पेश किया। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार को वित्तीय अनुशासनहीनता का आरोप लगाया।

बजट में उन्होंने "वंचित" विधानसभा क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और प्रशासनिक इमारतों को स्थापित और अपग्रेड करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

इसके अलावा, सरकार कम आय वाले समूहों, छोटे और सीमांत किसानों और कृषि मजदूरों के छात्रों को "केजी से पीजी" (किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन) तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी।

कुमारी, जिन्होंने 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया, ने पीएम किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत किसानों को सालाना 2,000 रुपये अतिरिक्त देने का प्रावधान किया है, जिससे कुल राशि प्रति वर्ष 8,000 रुपये हो जाएगी।

वर्तमान में, इस योजना के तहत केंद्र द्वारा हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं।

एक और महत्वपूर्ण घोषणा में, गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रति क्विंटल 2,275 रुपये से बढ़ाकर 2,400 रुपये कर दिया गया है।

गेहूं राज्य में एक प्रमुख रबी फसल है।

1.75 लाख करोड़ रुपये के आउटले वाले अंतरिम बजट को वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले चार महीनों के लिए विधानसभा ने पारित कर लिया है।

सदन ने राजस्थान अनुदान (वोट ऑन अकाउंट) (नंबर 2)-2024, पूरक अनुदान की मांगें और राजस्थान अनुदान (नंबर 1) बिल-2024 को भी आवाज़ वोट से पारित कर लिया।

कुमारी ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में राज्य पर बोझ दोगुना हो गया है, जो 5.79 लाख करोड़ रुपये है।

कांग्रेस सरकार ने 2.24 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया लेकिन पूंजी खर्च केवल 93,577 करोड़ रुपये था, उन्होंने कहा।

2004 से लेकर अब तक, जो मुख्यमंत्री वित्त मंत्रालय का भार संभाल रहे थे, वे ही राज्य बजट पेश कर रहे थे। यह दो दशकों में पहली बार है कि एक पूर्णकालिक वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है।