अब हरकत में आएगा सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया की जवाबदेही होगी तय, केंद्र सरकार ने बनाई योजना

अब हरकत में आएगा सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया की जवाबदेही होगी तय, केंद्र सरकार ने बनाई योजना

खेत खजाना: केंद्र सरकार अब इंटरनेट मीडिया (सोशल मीडिया) पर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों पर शिकंजा कसेगी। साथ ही, साइबर अपराधियों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए डिजिटल इंडिया एक्ट और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। संसद के आगामी सत्र में दोनों बिलों को पारित कराया जाएगा जिसमें इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग को रोकने और व्यक्तिगत डाटा को बगैर मंजूरी के संसाधित करने पर रोक लगाई गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नौ साल की उपलब्धियां गिनाने शनिवार को चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि डिजिटल इंडिया एक्ट में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। डिजिटल इंडिया अधिनियम आनलाइन सुरक्षा के साथ ही साइबर अपराध को रोकने में अहम साबित होगा। हालांकि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण छूट दे सकती है।

पैनी नजर: निजता में दखल देने वाले उपकरण जैसे स्पाई कैमरा ग्लासेस, शरीर में पहने जा सकने वाले तकनीकी उपकरणों को बाजार में आने से पहले कड़े नियमों और केवाईसी से गुजरना होगा। रिवेज पार्न, साइबर फिशिंग, डार्क वेब, महिलाओं-बच्चों के सामने मौजूद खतरे, मानहानि, साइबर बुलिंग जैसी चीजों से निपटने के भी प्रविधान होंगे।' डूनाट ट्रैक' लागू किया जाएगा ताकि लक्षित विज्ञापनों के लिए बच्चे एक जरिया ना बनें। उपयोगकर्ताओं या प्लेटफार्म की तरफ से बनाई गई सामग्री (कंटेंट) के लिए कटेंट मानिटाइजेशन नियम बनाए जाएंगे।

• संबंधित व्यक्ति की अनुमति से ही संसाधित किया जा सकेगा व्यक्तिगत डाटा, साइवर अपराधों पर लगेगा अंकुश

केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में अन्य सभी बुरे दशकों में से कांग्रेस का अंतिम कार्यकाल वास्तव में भारत और भारतीयों के लिए सबसे खराब दशक था। कांग्रेस के कार्यकाल को इंडियाज लास्ट डिकेड कहा जा सकता है। 2जी घोटाला, कामनवेल्थ गेम्स, कोयला घोटाला यूपीए के दशक के मील के पत्थर थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीतिक विचारधारा, फूट डालो और शासन करो की नीति और भ्रष्टाचार के कारण ही वर्ष 2014 में भारतीयों ने बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रचंड बहुमत दिया। मोदी के नौ वर्षों के कार्यकाल में देश में अनगिनत सुधारों और गवर्नेस पहलो को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे दुनिया में भारत की धाक बढ़ी है।

• संसद के आगामी सत्र में पारित किए जाएंगे डिजिटल इंडिया एक्ट और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक

विधेयक के तहत केंद्र सरकार में आनलाइन सुरक्षा और भरोसे जो चीजें करना चाहते हैं, उनकी विशिष्ट कारणों यथा राज्य सुरक्षा, पर एक बड़ा खंड होगा ताकि यह विकृति को रोका जा सके।

नए सार्वजनिक व्यवस्था और अपराधों सुनिश्चित किया जा सके कि लोग कानून से नफरत भरे भाषणों का की रोकथाम करने में सरकारी बिना किसी भय के इंटरनेट का प्रसार, फेक न्यूज और अनुचित एजेंसियों को बिल के प्रविधानों में उपयोग करें। यह कानून बड़ी टेक व्यावसायिक गतिविधियां को रोकने कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच में मदद मिलेगी।