Dudh dairy subsidy: सरकार देगी देसी गायों की खरीद पर 50% सब्सिडी, हाईटेक और मिनी डायरी खोलने पर मिल रही बेश- कीमती सुविधाएं
Dudh dairy subsidy: सरकार देगी देसी गायों की खरीद पर 50% सब्सिडी, हाईटेक और मिनी डायरी खोलने पर मिल रही बेश- कीमती सुविधाएं
पशुपालन को मजबूती देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। इन योजनाओं का मकसद किसानों और ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करना, दूध उत्पादन बढ़ाना, और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देना है। खासकर देसी गायों के संरक्षण और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं। आइए जानते हैं इन योजनाओं की डिटेल्स।
गायों की खरीद पर 50% सब्सिडी
हरियाणा सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए देसी नस्ल की गायों की खरीद पर 50% सब्सिडी की घोषणा की है। जो पशुपालक 3 या 5 देसी गायों की डेयरी खोलना चाहते हैं, उन्हें गायों की खरीद लागत की आधी राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। देसी गायें न केवल दूध उत्पादन के लिए उपयोगी होती हैं, बल्कि प्राकृतिक खेती के लिए खाद भी प्रदान करती हैं।
हाइटेक और मिनी डेयरी योजना
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हाइटेक और मिनी डेयरी योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और दूध उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। इस योजना के तहत, 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी खोलने पर 25% सब्सिडी दी जाएगी। अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए 2-3 गायों की डेयरी स्थापित करने पर 50% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना
पशुपालन के लिए पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, पशुपालकों को 1.60 लाख रुपये तक का लोन बिना गारंटी के दिया जा रहा है। इसके अलावा, अधिकतम 3 लाख रुपये तक का लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर लिया जा सकता है।
मुफ्त बीमा योजना
देसी गायों की नस्ल सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा 37 करोड़ रुपये की लागत से 4 गोवंश संवर्धन और अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत पशुपालकों के पशुओं का बीमा किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए यह बीमा मुफ्त में किया जाएगा।
सहकारी दुग्ध समितियों के लिए विशेष योजनाएं
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने की भी घोषणा की। दुर्घटना बीमा योजना के तहत, प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही, सहकारी दुग्ध समितियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की गई है।
