कुरुक्षेत्र में सी एम नायब सैनी नें की बड़ी घोषणा
हरियाणा के कर्मचारियों की मौज, 8 प्रतिशत बढ़ा वेतन
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को बड़ा एलान करते हुए कर्मचारियों के वेतनमान को बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने एलान किया है कि कौशल रोजगार निगम के तहत पार्ट वन, पार्ट 2, और पार्ट 3 के भर्ती कर्मचारियों के वेतनमान में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। कर्मचारियों के वेतन में यह बढ़ोतरी एक जुलाई से ही लागू होगी।
राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह की बड़ी घोषणा
सरपंचों की कार्य कराने की सीमा 21 लाख होगी
सरपंच अब बिना टेंडर के 21 लाख रूपये तक के कार्य करा सकेंगे
विकास के कार्यों के लिए फंड की नहीं रहने दी जाएगी कोई भी कमी
किसी कार्य के लिए मिट्टी का भरत का अगर अलग से एस्टीमेट बनातर सरपंच देंगे तो वो भुगतान भी सरकार करेगी
HEW पोर्टल पर सरपंच द्वारा RESOLUTION अपलोड करने के बाद 10 दिन में JE एस्टीमेट बनाने के लिए बाध्य होगा
सरपंचों को प्रशासनिक कार्यों के लिए जाने पर 16 रूपये किमी की दर से TA/DA मिलेगा
जिला या उपमंडल स्तर पर कोर्ट में पैरवी के लिए 1100 की बजाय 5500 रूपये प्रति केस और उच्च न्यायालय के लिए 5500 से बढ़ाकर 33000 प्रति केस होगी
राज्य स्तरीय कार्यक्रम गांव में होने पर सरपंच का स्थान DC/SP के साथ होगा
ग्राम पंचायतों के लिए 3000 कम्प्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं
पंचायत GEM पोर्टल से लैपटॉप, प्रिंटर खरीद पाएंगी
अपंजीकृत ठेकेदार एक साल में 50 लाख तक के कार्य ही कर पाएगा
हर बड़े टेंडर की जानकारी SMS से सरपंच को मिलेगी
पंचायत को स्टांप ड्यूटी और बिजली बिल सेस पंचायत के अकाउंट में सीधा आएगा
गांव में पेयजल की समस्या अगर ग्राम पंचायत नहीं हल कर पाएगी, तो पंचायत के Resolution पर उस कार्य को पब्लिक हेल्थ विभाग कराएगा
ग्राम पंचायत पर राष्ट्रीय पर्व या विशिष्ट आयोजन के लिए पंचायत फंड से 30000 रूपये तक कर पाएँगे
पंचायत राष्ट्रीय पर्व की गतिविधियों के प्रचार, झंडा या मिठाई की सीमा को 500 से बढ़ाकर 5000 किया गया
सरपंच ग्राम सचिव की ACR पर टिप्पणी कर पाएँ
सरपंच सम्मलेन में सी एम नायब सैनी नें की बड़ी घोषणा
सरपंचों की वित्तीय पावर बढ़ी अब 21 लाख तक के विकास कार्य सरपंच कर सकेंगे – सीएम नायब सैनी
सरपंच को टीए के तौर पर 16 रुपये प्रति किलोमीटर टैक्सी खर्च मिलेगा
कोर्ट केस जिला स्तर पर फीस कोर्ट फीस 1100 से बढकर 5500
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की फीस 5500 से बढ़कर 33000 कर दिया
पंजीकृत ठेकेदार 50 लाख तक के काम कर सकता है
पंचायत को कंप्यूटरकृत किया जाएगा 3000 कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाए जाएंगे
डेस्कटॉप प्रिंटर से पंचायते चकाचक होंगी
