रीपर-कम-बाइन्डर खरीद पर 50% सब्सिडी देगी सरकार, अप्लाई करने का जान लें तरीका

रीपर-कम-बाइन्डर खरीद पर 50% सब्सिडी देगी सरकार, अप्लाई करने का जान लें तरीका
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कृषि मशीनरी पर सरकारी सब्सिडी का लाभ

बिहार सरकार कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, रीपर-कम-बाइंडर की थ्री व्हील और फोर व्हील यंत्रों की खरीद पर 40% और 50% की सब्सिडी दी जा रही है। चलिए जानते हैं इसके लिए आवेदन करने का तरीका।

अप्लाई करने का तरीका

कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत बिहार सरकार ने किसानों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की है। आप निम्नलिखित तरीके से आवेदन कर सकते हैं:

  1. OFMAS पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें: OFMAS (Online Farm Machinery and Equipment Subsidy) पोर्टल पर जाएं और अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करें। आपको पोर्टल पर आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  2. कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करें: बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं और योजना के तहत आवेदन करें। आपको आवश्यक फार्म भरने के बाद उन्हें सबमिट करना होगा।

सब्सिडी की राशि

बिहार सरकार द्वारा रीपर-कम-बाइंडर मशीनों की खरीद पर दो वर्गों को अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है। इसके अनुसार:

  • थ्री व्हील रीपर-कम-बाइंडर के लिए सामान्य वर्ग को 40% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यानी, यह वर्ग 1.40 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त करेगा।
  • थ्री व्हील रीपर-कम-बाइंडर के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग को 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसका मतलब है कि इस वर्ग को 1.75 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
  • फोर व्हील रीपर-कम-बाइंडर के लिए सामान्य वर्ग को 40% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इससे सामान्य वर्ग 2 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त करेगा।
  • फोर व्हील रीपर-कम-बाइंडर के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग को 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इससे यह वर्ग 2.5 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त करेगा।
  • कृषि मशीनरी की सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय, आपको अपने श्रेणी के अनुसार आवेदन करना होगा। इसके लिए वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और सही दस्तावेजों को अपलोड करें।

इस योजना के माध्यम से, बिहार के किसान आधुनिक कृषि मशीनों की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करके अपनी खेती को और उत्पादक बना सकते हैं। यह योजना किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करती है और उन्हें अधिक उत्पादक बनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करती है।

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