Haryana News, Module Digiclaim: किसान की आय का साधन केवल खेती ही है, ऐसे में अगर किसानों की फसल खराब हो जाए तो आपा अंदाजा लगा सकते है कि उनका क्या हाल होगा। ऐसे में बहुत बार किसानों को कुदरत की मार जेलनी पड़ती है। दिनों दिन किसानों के लिए खेती करना जोखिम भरा होता जा रहै है, पक्की पकाई फसल पर कभी बाढ़, सूखा, पाला, बेमौसम बारिश एवं ओला वृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को काफी नुकसान होता है।
हर साल किसानों को अपनी फसलों का नुकसान उठाना ही पड़ता है। ऐसे में किसानों को होने वाले इस नुकसान की भरपाई के लिए देश के कई राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरवात की गई। ताकि प्राकृतिक आपदा से फसलों के नुकसान को झेलने वाले किसानों की आर्थिक सहायता की जा सके। इसी के चलते समय-समय पर किसानों के हित में योजना को लाभकारी एवं सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने योजना में कई सुधार किए हैं। इन सुधारों में अब “डिजीक्लेम” की शुरुआत की गई है।
इसी कड़ी में केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने गुरुवार 23 मार्च के दिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत नई दिल्ली के कृषि भवन में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के डिजिटल दावा निपटारा मॉड्यूल डिजीक्लेम का शुभारंभ किया। शुरुआत में इसका लाभ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व हरियाणा राज्यों के किसानों को होगा।
डिजीक्लेम (Module Digiclaim) से किसानों को क्या लाभ मिलेगा
केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि डिजीक्लेम से दावा भुगतान की प्रक्रिया अब स्वचालित हो जाएगी क्योंकि राज्यों द्वारा पोर्टल पर उपज डेटा जारी किया जाता है। मॉड्यूल की शुरुआत के साथ दावों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा। यह सीधे क्लेम रिवर्सल रेशियो को प्रभावित करेगा, जो डिजीक्लेम के साथ नीचे जाने की उम्मीद है। इस डिजिटल प्रगति की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि किसान वास्तविक समय में अपने मोबाइल फोन पर दावा निपटान प्रक्रिया को ट्रैक करने और योजना का लाभ उठाने में सक्षम होंगे।
कृषि मंत्री ने बताया कि वर्तमान प्रणाली में, विभिन्न कारकों के कारण बीमित किसानों के दावों में देरी होने के कई उदाहरण सामने आए हैं। किसानों के कल्याण का संज्ञान लेते हुए और वैध फसल हानि दावों की दावा वितरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय डिजीक्लेम मॉड्यूल लाया है। इसके साथ, अब किसानों के दावों को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से सीधे उनके संबंधित बैंक खातों में परिवर्तित किया जाएगा। इस तकनीक को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के एकीकरण के माध्यम से सक्षम किया गया है।
6 राज्यों के किसानों को किया गया दावों का भुगतान
डिजीक्लेम मॉड्यूल की शुरुआत के साथ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा राज्यों में बीमाकृत किसानों को 23 मार्च, 2023 को कुल 1260.35 करोड़ रुपये के बीमा दावों का वितरण एक बटन के क्लिक के साथ किया गया है और जब कभी दावे जारी किए जाएंगे, यह प्रक्रिया जारी रहेगी। केन्द्रीय मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि अब तक पीएमएफबीवाई के तहत बीमित किसानों को 1.32 लाख करोड़ रुपये की दावा राशि वितरित की जा चुकी है।
