1 मई से फ्री राशन को लेकर लागू हो रहे है 4 नए नियम, खबर सुन आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे

1 मई से फ्री राशन को लेकर लागू हो रहे है 4 नए नियम, खबर सुन आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे
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देशभर में फ्री राशन लेने वालों के लिए नई खबर सामने आई है फ्री राशन लेने वाले धारक के लिए 1 मई से 4 नए नियम लागू होने जा रहे हैं राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत देशभर के प्रत्येक नागरिक को फ्री राशन की सुविधा दी जा रही है जिसके चलते केंद्र सरकार की तरफ से राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल ( EPOS ) डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के जरिए जोड़ने का आदेश दिया गया है। यह जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है आइए जानते हैं केंद्र सरकार के नए नियम...

केंद्र सरकार ने फ्री राशन योजना के तहत खाद्य पदार्थों को लेकर बड़ी राहत दी है एक तरफ सरकार में फ्री राशन की अगली दिसंबर के लिए बढ़ा दी गई है वहीं मोदी सरकार की तरफ से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को देशभर में लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी कि ( EPOC ) डिवाइस को जरूरी कर दिया गया है। और सबसे खास बात यह है कि सरकार के इस फैसले को अब असर भी दिख रहा है।

आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि सुरक्षा एंड एप एस ए ( NFSA ) के तहत सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालक को प्रदर्शित ता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खदान ताल में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास है वही राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम ( NFSA ) के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रतीक व्यक्ति प्रति माह 5 किलो गेहूं और चावल क्रमश : ₹23 प्रति किलोग्राम की रियायत दर पर दे रही है।

अब देश में उचित दर वाले दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी कि EPOC यंत्र से जोड़ दिया गया है। अब रोशन कॉलोनियों में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होगी। राशन कार्ड डीलर नजर से छिपाकर राशन देते समय तेल में गड़बड़ी कर देते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसे नियम को बनाया है।

आपको बता दें कि सरकार ने कहा है कि इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल ( EPOS ) उपकरण को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्य को प्रोत्साहित करने के लिए ₹70 प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद सुरक्षा 2015 के नियम के नियम साथ में संशोधन किया गया है।

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